ओबीसी आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारने जय विजय पाठवले होते त्यावर अखिल राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे राज्यात आता ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

याआधी राज्य सरकारकडून तीन वेळा हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात आले होते परंतु अद्याप त्यावर राज्यपालांकडून स्वाक्षरी झालेली नव्हती. राज्यपालांकडे हे विधेयक गेल्या अनेक दिवसांपासून  प्रलंबित होते.दरम्यान महाविकास आघाडी ज्या नेत्यांकडून अनेक वेळा या विधेयकाला मंजूर करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यात आली होती. तसेच या विधेयकाची संपूर्ण बाजू राज्यपालांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्यानंतरच्या राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

राज्यपालांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याची माहिती मिळाल्यानंतर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ हे राज्यपाल यांच्या भेटीसाठी राजभवनावर गेले. या भेटीदरम्यान राज्यपाल आणि दोन्ही मंत्र्यांमध्ये या आरक्षणाबाबत चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर छगन भुजबळ यांनी प्रसार माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली त्यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी प्रशासकीय आणि सरकारी कामकाज कुठपर्यंत आल्याची माहिती दिली. राज्य सरकारने या आरक्षणाबाबत एक अध्यादेश काढला होता व त्याची मुदत आता संपणार आहे. त्यासाठी आम्ही एम्पिरिकल डेटा साठी आयोग नेमला आहे. सरकारने अध्यादेश काढला. त्या अध्यादेशामध्ये  राज्यपालांची स्वाक्षरी होती. त्या अध्यादेशावर विधानसभा आणि विधान परिषदेत विधेयक मंजूर करण्यात आले आणि त्या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर करण्यात आलं.

या कायद्याला भाजपसह सर्वांनी मंजूर केले तसेच आम्ही सुप्रीम कोर्टात या कायद्याबाबत माहिती दिली. असे सुप्रीम कोर्टात सवलत देण्याची मागणी केली की त्यासोबतच निवडणूक पुढे ढकलण्याची देखील मागणी केली पण सुप्रीम कोर्टाने त्यावर काहीच भाष्य केले नाही. आम्ही आमच्याकडे जमा असलेला डेटा जमा केला होता त्यांनी आयोगाला डेटा देण्याचा आणि त्यांच्याकडून माहिती येऊ द्या अशी माहिती दिली. आयोगाच्या याबाबत बैठका सुरू असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.