ज्या जिल्ह्यांमधील सोसायटी अडचणींमध्ये आहेत या सोसायट्यांना बँकेचे कर्ज पुरवठा करावा, अशा आशयाची संकल्पना या बँकेचे प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सर्वप्रथम मांडली होती.

या त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा चालू ठेवल्यामुळे नाबाड हा प्रस्ताव मान्य केला असून यासंबंधीचे पत्र देखील शासनाला पाठवले आहे.ज्या जिल्हामधील बँका या डबघाईला  आलेल्या आहेत अशा जिल्ह्यात पुरताच हा प्रयोग राबवला जाणार आहे.

सध्या महाराष्ट्रात सात ते आठ जिल्ह्यांमध्ये ही प्रमुख समस्या आहे. त्यामुळे या मध्यवर्ती बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल. जिल्ह्यातील मध्यवर्ती बँका डबघाईला आहेत अशा बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील गावातील सोसायट्यांना कर्ज वितरण बंद आहे.

त्यामुळे या सोसाट्याच्या सभासद आणि शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामासाठी लागणाऱ्या कर्जासाठी इतर बँकांकडे चक्कर मारावी लागतात. अनास्कर यांच्या अभिनव प्रस्तावामुळे या शेतकऱ्यांची या चक्रातून मुक्तता होईल असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

 केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी नाबार्ड वर सोपवली आहे.परंतु नाबार्डचे जिल्हा नुसार शाखा नाहीत.त्याऐवजी नाबार्ड शिखर बँकेला कमी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देते व हेच कर्ज पुढे शिखर बँकेकडून राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना उपलब्ध करून दिले जाते.

परंतु जिल्हा बँकेच्या शाखा सुद्धा प्रत्येक गावात नाहीत. त्यामुळे गाव पातळीवर कर्ज वाटपाची सगळी जबाबदारी ही सोसायट्यांवर सोपवली गेली आहे. शेतकरी वर्गाला कुठल्याही बँक पेक्षा आपल्या गावाचे सोसायटी कर्जासाठी जवळची वाटते. या माध्यमातून सहकाराची तीन स्तरीय रचना आकारात आली आहे. परंतु जिल्हा बँक जर डबघाईला आली तर सोसायट्या देखील निष्प्रभ होतात याचा फटका शेवटी शेतकऱ्यास बसतो. (संदर्भ-ॲग्रोवन)