ऐन हंगामाच्या वेळी खतांची टंचाई नेहमी शेतकऱ्यांच्या पाचवीलाच पुजलेले असते. जेव्हा  पिकांना खत द्यायची वेळ येते तेव्हाच नेमका खताची टंचाई निर्माण होते.

खताची टंचाई असतेच परंतु या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे प्रचंड लूटमार देखील सुरु होते. परंतु आता या समस्येवर उपाय म्हणून शासनाने राज्यासाठी खरीप हंगामाकरिता 45 लाख टन खतासाठ्याला मंजुरी दिली आहे.

नक्की वाचा:इस्राईलचे राजदूत थेट शेतात! पाहणी केली लागवड केलेल्या केशर आंब्याची आणि केले कौतुक

याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, खरीप हंगाम 2022 करिता केंद्र शासनाने 28 फेब्रुवारीला विभागीय खत परिषद आयोजित केली होती. या आयोजित खत परिषदेमध्ये राज्यासाठी 45 लाख टन खत साठ्याला  मंजुरी देण्यात आली.

यामध्ये खत निहाय विचार केला तर डी ए पी 5 लाख 70 हजार टन, युरिया 15 लाख 50 हजार टन, एम ओ पी अर्थात पोटॅश तीन लाख टन, सिंगल सुपर फास्फेट सात लाख टन आणि संयुक्त खते 14 लाख टन इतकी मंजुरी देण्यात आली आहे. हा खत साठा  मंजूर करताना जिल्हा नुसार लागणारी गरज विचारात घेऊन मंजुरी देण्यात आली आहे.

नक्की वाचा:शिष्टमंडळाची शरद पवारांना भेट: कांदा निर्यातीला चालना देण्यासाठी शरद पवारांना घातले साकडे

जिल्ह्यानुसार खताचा साठा मंजूर करताना तीनही हंगामात पैकी कुठल्या हंगामात खत जास्त वापरले जाते आणि राज्याचा एकूण मंजूर खताचा साठा याचे गुणोत्तर हे विचारात घेण्यात आलेले आहे. 

याबाबतीत खते वापरताना खतांचे 4:2:1 म्हणजेच नत्र, स्फुरद आणि पालाश यांचे आदर्श गुणोत्तर लक्षात घेऊन वापर करावा व त्या दृष्टिकोनातून शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यात यावी अशा आशयाच्या सूचना कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व जिल्हा परिषदांच्या कृषी विकास अधिकारी यांना दिले आहेत.