देशाचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार आहे.या अर्थसंकल्पामध्ये सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी आगामी अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये कृषी कर्जाचे लक्ष चालू आर्थिक वर्षासाठी 16.5 लाख कोटी रुपयांवरून 18 ते 18.5 लाख कोटी रुपये पर्यंत वाढवली जाऊ शकते. अशी माहिती आहे.

 सरकार दरवर्षी बँकिंग क्षेत्रासाठी एका वर्षासाठी कृषी कर्जाचे टार्गेट निश्चित करते व त्यामध्ये पीक कर्जाचा देखील समावेश असतो. अलीकडेच कृषी कर्जाचाओघसातत्याने वाढत असल्यामुळे प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये कृषी कर्जाची संख्या लक्षा पेक्षा जास्त होत आहे. सरकारकडून अल्पमुदतीच्या कृषी कर्जावर व्याज सवलत कृषी क्षेत्रात अधिक उत्पादनासाठी पतपुरवठा महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले

संस्थात्मक कर्ज तसेच शेतकरी गैर संस्थेकडून जास्त व्याजाने कर्ज घेणे टाळण्यास सक्षम आहेत. शेतीशी निगडित जे काम आहे त्यांच्यासाठी साधारणपणे नऊ टक्के व्याजाने कर्ज दिले जाते. परंतु शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज देण्यासाठी सरकार अल्पमुदतीच्या कृषी कर्जावर व्याज सवलत देते. 

तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जावर सरकार दोन टक्के व्याज अनुदान देते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सात टक्के आकर्षक व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होणार आहे. शिवाय घेतलेल्या कर्जाची परतफेड वेळेवर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते. म्हणजेच त्यांच्यासाठी कर्जावरील व्याजदर फक्त चार टक्के असतो.