सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या प्रयत्नातून मृतस्वरूप घेत असलेल्या स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला सर्व सहकारी व खाजगी कारखान्यातील ऊस गाळपावर प्रतिटन दहा रुपयेप्रमाणे ऊसतोड कामगार कल्याण निधी उपलब्ध करून देणे बाबतचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

यामध्ये सहकारी किंवा खासगी साखर कारखान्यांनी उसाची खरेदी केल्यानंतर ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या एफ आर पी चा रकमेतून एक रुपया कपात न करता संबंधित कारखान्याचे नफा तोटा खाते दर्शवून त्यातून ही रक्कम जमा करावयाचे आहे.त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा कुठलाही भार सहन करावा लागणार नाही असे या शासन आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

 साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाल्यानंतर 31 डिसेंबर पर्यंत झालेल्या गाळपा वरील रक्कम हंगाम संपल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत त्या कारखान्यांना जमा करावी लागणार आहे. असे दोन टप्प्यात कारखान्यांकडून निधीचे संकलन करण्यात येईल. यामध्ये सहकार विभाग व राज्य साखर आयुक्त हे प्रत्येक कारखान्याचे एकूण गाळप केलेला ऊस व त्यानुसार जमा होणारी रक्कम यांचा अनुषंगिक तपशील पडताळणी करून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास उपलब्ध करून देतील, असाही उल्लेख या शासन निर्णयात करण्यात आला आहे.

राज्यातील प्रतिवर्षी गाळप होणाऱ्या उसाच्या प्रमाणात  महामंडळास जी रक्कम जमा होईल त्या रकमेच्या समप्रमाणात राज्य शासन निधी उपलब्ध करून देईल ही संपूर्ण रक्कम ऊसतोड कामगार, त्यांचे कुटुंबीय व त्यांच्या मुलांच्या उन्नतीसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून महामंडळामार्फत खर्चकेली जाईल, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.

(संदर्भ-कृषिनामा)