सन 2018 यावर्षी अवर्षणाची स्थिती निर्माण होऊन भीषण दुष्काळ पडला होता. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न हा प्रचंड प्रमाणात उग्र स्वरूप धारण करून उभा राहिला होता.
त्यासाठी शासनाने अनुदान स्वरूपात चारा छावण्या उभ्या केल्या होत्या. परंतु 2018 मधील या उभारलेल्या चारा छावण्यांच्या थकित अनुदानापोटी अजूनही निधी देण्यात आला नव्हता. परंतु याला आता मुहूर्त सापडला असून सरकारने चारा छावण्यांच्या थकीत अनुदानासाठी सतरा कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. यामधील सात लाख 82 हजार रुपये औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी तर 66 लाख बीड जिल्ह्यासाठी वितरित करण्यात येणार आहेत.
2018 मधील परिस्थिती
सन दोन हजार अठरा च्या खरीप हंगामामध्ये मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये खूपच कमी पाऊस झाला होता.
पावसाचे प्रमाण हे सरासरीपेक्षा सुद्धा कमी होते. त्यामुळे 26 जिल्ह्यातील 151 तालुक्यांमध्ये आणि 268 महसुली मंडळांमधील 931 गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्यामुळे या भागात जानेवारी 2019 मध्ये जनावरांसाठी चारा आणि पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी चारा छावण्या सुरू करण्यात याव्यात असा आशयाचा निर्णय घेतला गेला होता. या छावण्या उभ्या करण्यासाठी सरकारी अनुदान मंजूर केले होते. परंतु औरंगाबाद विभागामध्ये मंजूर झालेले अनुदान पेक्षा जास्त खर्च झाला होता तर बीड जिल्ह्यासाठी लेखा परिक्षणाच्या अधीन राहून राखीव अनुदान वितरित केले नव्हते.
आता यामध्ये औरंगाबाद साठी चारा, पाणी, औषधे आणि छावणी पर्यंतच्या पुरवठ्यासाठी मे, जून 2019 मधील अतिरिक्त खर्च म्हणून औरंगाबाद जिल्ह्याला सात लाख 82 हजार 702 रुपये निधी वितरित करण्यात येणार आहे. तसेच 2020 मधील ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरच्या खर्चासाठी बीड जिल्ह्याला 17 कोटी 66 लाख 81 हजार 376 रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
Published on: 06 April 2022, 11:21 IST