काही दिवसांपासून आर्थिक संकटात सापडलेल्या नाशिक जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेला बाहेर काढण्यासाठी थकबाकी वसुलीकरिता कठोर पावले उचलण्यात आले होते.  यासाठी नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचना लक्ष्यात घेऊन बँकेने सुधारित सामोपचार कर्ज परतफेड योजना जाहीर केली होती,  त्या योजनेस भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे.  येवला, निफाड आणि नांदगाव या तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून सर्वाधिक प्रतिसाद सध्या मिळत आहे. याविषयीचे वृत्त दिव्य मराठी या न्यूज पोर्टलने दिले आहे.  

    थकबाकी वसुली करण्यासाठी विविध कार्यकारी संस्थांचे मोठे थकबाकीदार,  प्रभावशाली थकबाकीदार यांच्यावर सहकार कायदा नियम 107 अन्वये बँकेचे नाव लावून जमीन जप्ती करून जमिनीच्या लिलावाची प्रक्रिया करण्यात आली होती.  त्यातच बँकेची सध्याची सुरू असलेली सामोपचार कर्ज परतफेड योजना तसेच बँकेचा वाढलेला एनपीए व त्यानुसार असलेल्या कालनिहाय व रक्क्मनिहाय थकबाकीचे व अपेक्षित वसुलीचे अवलोकन करून ही योजना नाबार्डच्या सूचनानुसार जाहीर करण्यात आली आहे.

    कर्ज वसुलीसाठी प्राथमिक शेती संस्था स्थरावरील व थेट कर्जाच्या थकबाकीदार सभासदांकडील थकबाकी वसुल होणे, आवश्यक असल्याने तसेच प्राथमिक शेती संस्था व थकबाकीदार सभासदांकडून जुन्या सामोपचार योजनेऐवजी नवीन आकर्षक योजना राबविण्याबाबत वारंवार मागणी करण्यात येत होती.  त्याकरता ही सामोपचार कर्ज परतफेड योजना २०२० लागू करण्यात आलेली असल्याचे सांगण्यात आले. याअंतर्गत ३०  जून २०१६ अखेरीस विविध कार्यकारी संस्था पातळीवर थकीत असलेले सर्वप्रकारचे शेती व शेतीपूरक (अल्प, मध्यम मुदत, दीर्घ मुदत ) संपूर्ण येणे कर्ज व बँकेमार्फत वितरित केलेल्या थेट कर्जपुरवठा योजनाअंतर्गत थकीत झालेले सर्व थकबाकीदार सभासद या योजनेस पात्र राहणार आहेत.

सामोपचार कर्ज परतफेड योजना २०२० ही योजना ३० सप्टेंबर २०२० या कालावधी करताच लागू राहणार आहे.  तरी जिल्ह्यातील थकबाकीदार सभासदांनी या योजनेत भाग घेऊन पूर्ण पुनःश्च कर्ज मिळवण्यासाठी पात्र व्हावे व बँकेस सहकार्य करावे असे आव्हान बँकेच्या वतीने अध्यक्ष केदा आहेर व संचालक मंडळातर्फे करण्यात आले आहे.