New Delhi : बहुचर्चित आणि अनेक वर्ष दुष्काळी भागाचा रखडलेला प्रकल्प म्हणजे निरा देवघर. या प्रकल्पाला केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या गुंतवणूक मंजुरी समितीने नीरा देवघर प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत मध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली. यामुळे प्रकल्पाला केंद्र शासनाचे अनुदान उपलब्ध होणार आहे. यामुळे दुष्काळी भागातील पाणी प्रश्न मिटणार आहे.

नीरा देवघर प्रकल्पाची किंमत ३ हजार ९७६ कोटी इतकी आहे. यामुळे सातारा, सोलापूर या जिल्ह्यातील ४३ हजार ५० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. केंद्रीय जलसंपदा विभागाच्या अर्थ व गुंतवणूक समितीची दिल्लीत बैठक पार पडली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीस खासदार रणजित नाईक निंबाळकर, सुश्री देबश्री मुख़र्जी, सचिव जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, श्री उदय चौधरी, निजी सचिव, माननीय जलशक्ति मंत्री भारत सरकार, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता गुनाले साहेब, नीरादेवघर प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता कोडुलकर उपस्थित होते.

निरा देवघर प्रकल्प केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत मध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून देखील अनुदान मिळणार आहे. त्यापैकी राज्य शासन ४०% अनुदान राज्य सरकार देणार आहे. राज्य सरकारने स्वतःचा वाट्याचा निधी उपलब्ध करून दिला व त्याचे प्रत्यक्षात टेंडर सुरू झाले व लवकरच काम सुरू होणार आहे.

दरम्यान,हा एकूण प्रकल्प ३९६७ कोटी रुपयांचा आहे. आता हा प्रकल्प या वर्षाच्या मार्च अखेर टेंडर प्रोसेस होऊन प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात केली जाणार आहे. केंद्र शासनाकडून आता ६०% निधी उपलब्ध होणार असलेने लाभक्षेत्रातील माळशिरस तालुक्यातील शेवटच्या गावापर्यंत पाणी पोहोचले जाणार आहे. तसंच पंढरपूर, सांगोला या नव्याने लाभक्षेत्रात समावेश झालेल्या कायम दुष्काळी भागाला पाणी मिळणार आहे.