ऊसाचा रस आणि मोलॅसिसपासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यावर 7 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारने बंदी घातली होती. देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय केंद्राकडून घेण्यात आल्याचे समजते. मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला राज्यभरातून विरोध होत असल्याने अखेर हा निर्णय मागे घेत इथेनॉल निर्मितीसाठी सरकारने परवानगी दिली आहे.

महाराष्ट्रात साखर आणि इथेनॉलचे उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घेतले जात असून इथेनॉल निर्मिती बंद निर्णयाचा मोठा फटका कारखानदारांना बसणार होता. तसेच शेतकऱ्यांच्या ऊसाच्या दरावरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे या
निर्णयावर साखर कारखांनदार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

दरम्यान, १५ डिसेंबर रोजी मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय मागे घेण्यात आला असून इथेनॉलच्या निर्मितीसाठी सरकारने काही नियम व अटी लावले आहेत. उसाच्या रसापासून आणि मोलॅसिसपासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यासाठी सरकारने 17 लाख टन साखरेचा वापर करण्याची अट ठेवली आहे. 2023-24 मध्ये गळीत हंगाम उसाचा रस आणि बी-हेवी मळी वापरण्यास साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. आता सरकारने हा निर्णय मागे घेतल्याने ऊस ऊत्पादक शेतकरी आणि कारखानदारांना दिलासा मिळाला आहे.