मुंबई : शेतकऱ्यांना कर्ज काढायचे म्हटले की, बँकेत अनेक हेलपाटे मारावे लागतात. हे समिरीकरण ठरलेले आहे. आता यामध्ये बदल होणार आहे. कर्ज काढण्याची प्रक्रिया कुठेतरी सोपी होणार आहे. यासाठी सरकारने निर्णय घेतला आहे.

नाबार्ड म्हणजेच राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण उद्योग बॅंकेने पतपुरवठा सोसायट्यांना थेट कर्ज देण्यास मान्यता दिलेली आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणच्या जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका ह्या डबघाईला आलेले आहेत. अनेक बॅंक शाखा ह्या बंद असून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे. याच परिणाम शेतकऱ्यांवर होत आहे. यामुळे शेतकरी कर्जापासून वंचित राहत आहेत. यासाठी नाबार्डने मोठा निर्णय घेतला आहे.

नाबार्ड म्हणजेच राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण उद्योग बॅंकेने पतपुरवठा सोसायट्यांना थेट कर्ज देण्यास मान्यता दिलेली आहे. यासंबंधीची माहिती शिखर बॅंकेचे प्रशासकीय मंडळाचे विद्याधर अनास्कर यांनी दिली आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून कर्जाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खरीप-रब्बी हंगामासाठी कर्ज देण्याचे निर्देश दिले जात असले तरी स्थानिक पातळीवर जिल्हा बॅंकेची काय अवस्था आहे हे पाहणे देखील महत्वाचे आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणच्या जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका ह्या डबघाईला आलेल्या आहेत. यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जिल्हा बॅंकेतील व्यवहार ठप्प झाल्यानंतर सोसायट्यांमध्ये देखील मरगळ आली आहे. मात्र, नाबार्डच्या या निर्णयामुळे गावस्तरावरील सोसायट्यांच्या माध्यमातून कर्ज मिळणे शेतकऱ्यांच्याही सोईस्कर होणार आहे. सोसायट्यांचे जाळे हे गावस्तरावपर्यंत असते. मात्र, ज्या ठिकाणच्या जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका अडचणीत किंवा डबघाईला आलेल्या आहेत अशाच ठिकाणच्या सोसायट्यांना कमी दरात कर्ज दिले जाणार आहे. यासंबंधीचा निर्णय नाबार्डने घेतला आहे.

ज्या भागातील जिल्हा बॅंका ह्या डबघाईला आलेल्या आहेत त्या भागातील सोसायट्यांनीही कर्ज देणे बंद केले आहे. त्यामुळे शेतकरी विनाकारण भरडला जात आहे. शेतकऱ्यांना योग्य वेळी कर्ज घेण्यासाठी आता सोसायट्यांचा आधार मिळणार आहे. सहकार क्षेत्र पुन्हा गतिमान होणार असल्याचे चित्र आहे.