नवी दिल्लीः शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (FRP) वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मोदी मंत्रिमंडळ आणि सीसीईएच्या बैठकीत उसाची एफआरपी (रास्त आणि मोबदला देणारी किंमत) सुमारे 5 रुपये प्रति क्विंटल वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्या प्रस्तावाला अखेर मोदी कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे.

एफआरपी वाढल्याने साखरेचा एमएसपी आणि इथेनॉलची किंमत वाढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, याचा साखर कारखान्यांना फायदा होणार आहे.आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 10% वसुलीच्या आधारावर उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (FRP) 290 रुपये प्रति क्विंटल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती माहिती केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली आहे. एफआरपी प्रति क्विंटल 5 रुपयांनी वाढली आहे. गेल्या वर्षी एफआरपीमध्ये 10 रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे आता उसाची एफआरपी 290 रुपये प्रति क्विंटल झाली आहे.

हेही वाचा : ऊस पिकामध्ये झाला हुमणी अळीचा प्रादुर्भाव, जाणून घ्या एकात्मिक नियंत्रणाची पद्धत

पीयूष गोयल म्हणाले की, साखरेची एफआरपी 290 प्रति क्विंटल आहे, जी 10 टक्के वसुलीवर आधारित असेल. 70 लाख टन साखरेची निर्यात होणार आहे. त्यापैकी 55 लाख टन झालीय. सध्या 7.5 टक्के ते 8 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण केले जात आहे. पुढील काही वर्षांत हे मिश्रण 20 टक्क्यांपर्यंत होणार आहे.

आजच्या निर्णयानंतर भारत हा एकमेव देश असेल, जिथे ऊस उत्पादकांना साखरेच्या किमतीच्या सुमारे 90-91% ऊस मिळणार आहे. जगातील देशांमध्ये ऊस उत्पादकांना साखरेच्या किमतीच्या 70 ते 75% ऊस मिळतो. सरकारच्या धोरणांमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल. उसाची एफआरपी किंमत 290 रुपये प्रति क्विंटल असल्याने शेतकऱ्यांना खर्चाचा 87% परतावा मिळेल.

 

पीयूष गोयल म्हणाले की, वर्ष 2020-21 मध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 91,000 कोटी द्यायचे होते, त्यापैकी 86,000 कोटी दिले गेलेत. केंद्र सरकारच्या योजनांमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या रकमेची वाट पाहावी लागत नाही. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे आणि ग्राहकांचे हित जोपासलेय, जेणेकरून शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे वेळेवर दिले जातील आणि ग्राहकाला महाग साखर खरेदी करावी लागणार नाही.

FRP म्हणजे काय?

एफआरपी हा रास्त आणि किफायतशीर दर आहे, ज्यावर साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करावा लागतो. कमिशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायसेज (CACP) दरवर्षी एफआरपीची शिफारस करतो. सीएसीपी उसासह प्रमुख कृषी उत्पादनांच्या किमतींबाबत सरकारला शिफारशी पाठवते. त्यावर विचार केल्यानंतर सरकार त्याची अंमलबजावणी करते. सरकार ऊस (नियंत्रण) आदेश, 1966 अंतर्गत एफआरपी निश्चित केली जाते.

 

FRP आणि SAP मध्ये फरक काय?

देशातील सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी वाढवून फायदा होत नाही. याचे कारण अनेक ऊस उत्पादक राज्ये उसाचे स्वतःचे दर ठरवतात. याला राज्य सल्लागार किंमत (SAP) म्हणतात. उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा त्यांच्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी SAP ठरवतात. साधारणपणे एसएपी केंद्र सरकारच्या एफआरपीपेक्षा जास्त असते. सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास किंमत वाढवल्यानंतर नवीन एफआरपी 290 रुपये प्रति क्विंटल होणार आहे. पण उत्तर प्रदेश सरकारने गेल्या वर्षी एसएपी म्हणून प्रति क्विंटल 315 रुपये किंमत निश्चित केली. उसाच्या सामान्य जातीसाठी 315 प्रति क्विंटल एसएपी आहे. अशा प्रकारे केंद्र सरकारची FRP वाढवल्याने त्या राज्यांच्या शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही, जिथे SAP ची व्यवस्था आहे.