देशातील शेतकऱ्यांच उत्पन्न वाढवे यासाठी केंद्र सरकार विविध योजना राबवत असते. याद्वारे शेतकऱ्यांना शेतीशी संबंधित अनेक कामांमध्ये आर्थिक मदत मिळते. या योजनांसाठीही मोठा खर्च केला जात आहे.

आकडेवारी पाहिली, तर केंद्र सरकारने २०१६-१७ या वर्षात कृषी प्रकल्प आणि मोहिमांवर सुमारे ३०, १६७ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्याच वेळी, 2020-21 मध्ये हा खर्च सुमारे 41,417 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. मात्र, या खर्चापैकी केवळ २५ टक्के रक्कम कृषी यंत्रसामग्री, सूक्ष्म सिंचन आणि सेंद्रिय शेती या महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी खर्च करण्यात आली आहे. याशिवाय, सरकारने दोन मुख्य योजनांवर 75 टक्के एवढी मोठी रक्कम खर्च केली आहे, ज्यात प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) आणि शेतकर्‍यांना दिलेल्या अल्प मुदतीच्या कर्जावरील अनुदानाचा समावेश आहे.

13 मोठ्या योजनांवर कोटी रुपये खर्च

कृषी क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठी कृषी यंत्रांच्या वापरावर अधिक भर दिला जात आहे. त्याचबरोबर ठिबक सिंचनाला चालना दिली जात आहे. यासाठी सरकार अनुदानही देते, तसेच सेंद्रिय शेतीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देते, असे असतानाही एकूण खर्चाचा अल्प भाग मिळाला आहे. गेल्या महिन्यात लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली, तर गेल्या 5 वर्षांत सरकारने 13 मोठ्या योजनांवर 1,75,533 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

हेही वाचा : PM Kisan Scheme : पीएम किसान योजनेचा 10 वा हप्ता हवा असेल तर काय काळजी घेणं आहे आवश्यक?

पंतप्रधान पीक विमा योजनेवरील खर्च

विशेष बाब म्हणजे गेल्या 5 वर्षातील योजनांच्या एकूण खर्चापैकी 36 टक्के रक्कम केवळ प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेवर खर्च करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे पीक नुकसानभरपाई किमान समान प्रीमियमवर दिली जाते. त्याच वेळी, शेतकर्‍यांच्या वाट्यापेक्षा अधिक प्रीमियम किंमतीवर अनुदान दिले जाते. ही योजना 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या अंतर्गत, प्री-पीएमएफबीवाय योजनांमध्ये प्रति हेक्टर सरासरी विम्याची रक्कम रु. 15,100 वरून 40,700 रु. पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, खरीप हंगामात पीक विमा निवडणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या 2018 मध्ये 18.08 टक्के होती, जी 2020 मध्ये 16.55 टक्क्यांवर आली आहे. याच काळात रब्बी पिकांचा विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्याही १९.१८ टक्क्यांवरून १७.३९ टक्क्यांवर आली आहे.

 

शेतकऱ्यांना कर्ज (Loan to farmers)

आम्‍ही तुम्‍हाला सांगूया की सरकार कृषी क्षेत्राला कर्ज प्रवाहासाठी वार्षिक लक्ष्‍य ठरवते. 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी 13.50 लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट होते, तर 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 15 लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट होते, तर 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी 16.50 लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. निश्चित केले आहे. याशिवाय, पीक अवशेष व्यवस्थापनासाठी कृषी यंत्रसामग्रीला चालना देण्यासाठी 5 वर्षांत केवळ 1,749 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. हे कृषी योजनांवरील एकूण खर्चाच्या केवळ 1 टक्के आहे. यासोबतच कृषी यांत्रिकीकरणाच्या उपअभियानासाठी 4,220 रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.