मागील अनेक दिवसांपासून धान उत्पादकांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. याआधी धान उत्पादकांच्या मदतीचा हा प्रश्न रकमेवरून विधी मंडळात चर्चा बनलेला होता. लेट तर झाले आहेत मात्र शेतकऱ्यांना लेट पण थेट का होईना मदत मिळावी ही भूमिका अजितदादा यांनी घेतली आहे. शेतकऱ्याला मिळणारी रक्कम शेतकऱ्याच्या हाती जावी यासाठी बोनसऐवजी शेतकऱ्याला प्रति एकर मदत करता येईल का याबाबत राज्य सरकारचा विचार चालू आहे. फक्त एवढेच नाही तर धान उत्पादकांचे राहिलेली ६०० कोटी थकीत रक्कम लगेच देण्यात यावी अशी घोषणा अजित पवार यांनी केलेली आहे. धान उत्पादकांना बोनस देण्याऐवजी त्याच्या खात्यात थेट पैसे डीबीटीच्या माध्यमातून देण्यात येणार असल्याचे विचार राज्य सरकार करत आहे.

अनियमिततेचा धोका :-

धान उत्पादकांना या निधीचा लाभ मिळावा असा उद्देश राज्य सरकारने पुढे ठेवलेला आहे. कारण राज्य सरकारने बोनस जाहीर केला की शेजारच्या राज्यातील माल आपल्या राज्यात येतो जे की ते सुद्धा बोनस मागतात. ज्यावेळी राज्यात बोनस वाटप होतो त्यावेळी मधले व्यापारी यामध्ये घोटाळा करतात अशाही तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. त्यामुळे धान उत्पादकांना प्रति एकर मदत करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे असे अजितदादा पवार सांगतात. हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावा अशी रचना केली जात आहे. जे मूळ धान उत्पादक शेतकरी आहेत ते या निधीपासून वंचित राहणार नाहीत असे अजितदादा म्हणले.

विदर्भातील आमदारांकडून बोनसचा मुद्दा :-

शासनाने धान खरेदी सुरू केली आहे जे की शेतकऱ्यानं आधारभूत किमंत मिळत आहे तर यावर्षीचा बोनस मिळालेला नाही तो बोनस द्यावा अशी मागणी शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांनी सभागृहात केलेली आहे. तर भाजप पक्षाचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१३ पासून सुरू केलेली बोनस पद्धत सुरू ठेवावी अशी मागणी केलेली आहे.

इतर राज्यातील प्रक्रिाया पाहून निर्णय :-

विदर्भाला लागून असणारी जी राज्ये आहेत त्या राज्यामध्ये धान उत्पादकांना कशा प्रकारे मदत केली जाते ही माहिती घेतली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना दिलेला बोनस चा वापर व्यापारी करतात असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांचे प्रति एकर क्षेत्राप्रमाणे मदत करण्याचा भर राज्य सरकार देत आहे.