देशातील भाजीपाला व फुलांच्या रोपवाटिसांठी बंद केलेले अनुदान पुन्हा सुरू करण्याचा  निर्णय राष्ट्रीय  फलोत्पादन मंडळाने एनएचबी  घेतला आहे.  राज्यातील फूल उत्पादक शेतकऱ्यांकडून गेल्या तीन वर्षांपासून अनुदानासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा सुरु होता.  महाराष्ट्रातील रोपवाटिकाधारक या योजनेचा जास्त फायदा घेतात, अशी ओरड करत ही योजना बंद करण्याचे  प्रयत्न सुरू होते. त्यानंतर  एनएचबीने हरितगृहांमधील रोपवाटिका अनुवाद प्रक्रिया २०१८ मध्ये देशात फक्त महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी बंद केली.

फक्त विदर्भात ही योजना चालू होती पण राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये रोपवाटिकाधारकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, असे आदेश हरियाणामधील एनएचबी च्या मुख्यालयातून काढण्यात आले होते. एनएचबीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी डॉ. अरिझ अहमद हे आयएएस  अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी यावरी अनुदान  सुरू करण्याऐवजी ही योजना इतर राज्यात सुरू असलेली ही योजना बंद करण्यात आली. त्यामुळे देशभरातील हरितगृहचालक शेतऱ्यांकमध्ये नाराजी होती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी डॉ. अरिझ यांच्या शेतकरीविरोधी धोरणाविरोधी धोरणाविरोधात थेट पंतपंतप्रधानांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर एनएचबीच्या कारभारात सुधारणा होऊ लागली.

आता नव्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी सूत्रे हाती घेतले आहेत. कारभारात सुधारणा आणत रोपवाटिका योजना पुन्हा सुरू केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना १६ लाखापर्यंत अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान राज्यातील महिला शेतकरी सौ. राणी संतोष यांचा भाजीपाला रोपवाटिकेचा पहिला प्रस्ताव एनएचबीने तत्वत मंजूर केला आहे. दरम्यान अनुदानाची योजना अद्याप शोभिवंत फुलांसाठी लागू करकरण्यात आलेली नाही. यासह यात शेडनेटचाही समावेश नाही.