केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी लोकसभेत २०२१-२२ चा अर्थ संकल्प सादर करत आहेत. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षाचा अर्थसंकल्पाकडून लोकांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. यात केंद्राने घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे रिअस इस्टेटला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

निर्मला सीतारमन यांनी  सेक्शन ८० ईईए अंतर्गत मिळणाऱ्या दीड लाखांपर्यंत अतिरिक्त सूटची मर्यादा १ वर्षापर्यंत वाढण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेचा फायदा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ग्राहकांना घेता येणार आहे.परवडणाऱ्या घरांसाठी सरकारने २०१९ मध्ये सेक्शन ८०ईईए लागू केला होता. या अंतर्गत रिपेमेंट वर दीड लाखांपर्यंत अतिरिक्त सूट मिळत होती. ही सूट सेक्शन २४ बीच्या वेगळी होती. घरकर्जाच्या व्याजावरील पेमेंटवर प्रत्येक वर्षी २ लाखापर्यंत सूट मिळत होती. सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पमध्ये परवजणाऱ्या घरांच्या योजनेत कोणताही बदल केली नाही. सरकारने कार्पेट एरिया आणि घराची किंमत याआधारे विभाजन केले आहे. गृहकर्जाच्या प्रिसिंपल अमाउंटच्या रिपेमेंटवर सेक्शन ८० सीमधून सूट मिळते.

सेक्शन ८० ईईए चा लाभ घेण्यासाठी पहिली अट घराची किंमत ही  ४५ लाखापेक्षा जास्त नसावी, गृहकर्ज १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२१  च्या कालावधीत घेतलेले असावं, हीच हेडलाईन ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यासाठी कार्पेट एरिया ६० स्क्वेअर मीटर किंवा ६४५ स्क्वेअर फुटापेक्षा  जास्त नको, ही अट शहरांसाठी आहे,ज्यात दिल्ली, मुंबई बंगळुरु, नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकतासारख्या शहारांचा समावेश आहे.

 

अन्य शहरांसाठी  कार्पेट एरिया जास्तीत जास्त ९० मीटर अथवा ९६८ स्क्वेअर फूट असू शकतो. जुन्या नियमानुसार, सेक्शन ८० ईईएचा फायदा तेव्हाच मिळेल  जेव्हा कोणत्या रिअल इस्टेट प्रकल्पाला १ सप्टेंबर २०१९ च्या आधी  परवानगी मिळालेली हवी. सध्या करदात्यांना सेक्शन २४बी चा फायदा घ्यायला हवा, त्यानंतर ८० ईईए चा फायदा घेऊ शकतात.