राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतीक्षेत्रासाठी भरीव योगदान देण्यात आले आहे. दरम्यान राज्यातील फळबागांना नवसंजीवनी देण्यासाठी या वर्षी १ लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट असल्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर झाले आहे. त्यामुळे फळबाग लागवडीच्या सुधारित धोरणानुसार फळबाग लागवड योजनेत केळी, ड्रॅगन फ्रूट, ॲव्होकॅडो, द्राक्षे आदी फळ पिके तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील जळगाव आणि पालघर जिल्ह्यातील वसई येथे मोठ्या प्रमाणात केळीचे उत्पादन घेतले जाते.

जळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी मुख्यतः केळी उत्पादनावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे केळी पिकाला फळाचा दर्जा देण्यासाठी पाणीपुरवठा मंत्री व जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केलेल्या मागणीला यश आले आहे. राज्य शासनाच्या फळबाग लागवड योजनेत केळीला फळाचा दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रातील तरतुदीमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत फळ लागवड योजनेत यंदा पहिल्यांदाच केळी फळाचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

गेल्या आठवड्यातच फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांची भेट घेऊन केळीला फळाचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. हा निर्णय जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांसाठी क्रांतिकारी आहे. जळगाव जिल्हा केळीचे आगार मानले जात असला तरी केळीला फळाचा दर्जा नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी कुचंबणा होत होती. याचा सर्वात मोठा फटका हा फळपीक विम्यात बसत असून यामुळे प्रक्रिया उद्योगात केळी उत्पादकांना विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.

त्यामुळे केळीला फळाचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. आता निर्णय झाल्यामुळे केली उत्पादक शेतकरी आनंदांत आहेत. यामुळे त्यांना आता फायदा होणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अवकाळी पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. यामुळे मदतीची देखील मागणी केली जात होती. आता राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आखल्या आहेत.