विरोधकांच्या गोंधळात मोदी सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित कायदे मंजूर करुन घेतले आहेत.  दरम्यान या कायद्यावरुन सरकारला धारेवर धरत आहे. यात सरकारने  रब्बी पिकांच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेतला. तो म्हणजे रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतींमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे, अशी घोषणा केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज केली. या किमतीत वाढ केलेल्या पिकांमध्ये गहू, चना, हरभरा, करडई या सहा पिकांच्या किमतीमध्ये ५०  ते ३००  रुपयांपर्यंतची वाढ होणार आहे. गव्हाचे प्रति क्विंटल मागे पन्नास रुपये, मोहरीचे प्रति क्विंटल मागे २२५ रुपये, हरभऱ्याचे प्रति क्विंटल मागे २५५  रुपये अशा पद्धतीची किंमतींमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.

कृषी विधेयकांवरुन विरोधक सरकारवर टीका करत होते. याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: उत्तर देत होते. उत्तर देत असताना त्यांनी वारंवार दावा केला होता की, किमान आधारभूत किंमत संपणार नाही. याचदरम्यान सरकारने रब्बी हंगामातील पिकांच्या एमएसपीत वाढ केली आहे. विरोधकांचा डाव पाडण्यात सरकार सर्वोत्तर प्रयत्न करत आहे.  पुढील आठवड्यात रब्बी पिकांसाठी अधिक एमएसपीची घोषणा केली जाईल. निश्चित वेळेपेक्षा साधरण एका महिन्याआधी  एमएसपी घोषित केले.

दरम्यान कृषी मंत्रालयाकडून रब्बी पिके गहू, मोहरी  आणि डाळींची पेरणीच्या काळात एमएसपीची घोषणा केली जाते. ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीच्या काळात ही घोषणा केली जात असते. परंतु यावेळी सप्टेंबर महिन्यात याची घोषणा केली गेली. यातून नाराज झालेल्या शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. विरोधकांनी एमएसपीवरुन सरकारला कोंडीत पकडले होते. यामुळे सरकारने याची घोषणा लवकर करुन विरोधकांना तोंडावर पाडण्याचा प्रयत्न केला. मागील वर्षी २३ ऑक्टोबर महिन्यात रब्बीचे एमएसपी घोषित करण्यात आले होते. या घोषणेनंतर सरकार शेतकऱ्यांना संकेत देईल की,  ते एमएसपी पाहून कोणते पिकांची पेरणी करावी आणि कोणत्या पिकांची पेरणी करु नये.  दरम्यान नव्या एमएसपीने खरेदी करण्याची प्रक्रिया ही पुढील वर्षी १ एप्रिलपासून होईल.

एका अधिकाऱ्याच्या मते , रब्बी पिकांची एमएसपीतील वाढ ही मागील २०१८-१९ मधील बजेट मध्ये ठरविण्यात आल्या प्रमाणेच केली जाईल. देशभरातील उत्पादनावर येणारा खर्च हा कमीत कमी दीड टक्के असेल. कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, रब्बी पिकांसाठी २०२० मध्ये शेतकऱ्यांना १.१३ लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. दरम्यान ही रक्कम मागील वर्षाच्या तुलनेत ३१ टक्के जास्त आहे.