२०२२ च्या वर्षीचा जो अर्थसंकल्प सादर झाला त्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले गेले. कृषी योजना सोडून शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभ मिळावा अशी घोषणा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी केलेली होती. त्यामध्ये सर्वात महत्वाचे म्हणजे महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजना उर्वरित शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न हा जवळपास मागील दोन वर्षांपासून रखडलेला होता. याबाबत घोषणा झाल्या मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार याबद्धल विरोधकांकडून प्रश्न विचारला जात आहे. तर सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले की अंमलबजावणीसाठी योग्य नियोजन तर केले आहे तसेच जे राहिलेले उर्वरीत शेतकरी आहेत त्यांना कर्जमाफी मार्च महिन्याच्या अखेरीस होणार आहे. यामध्ये ५४ हजार शेतकऱ्यांना जवळपास २०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी होणार आहे. या महिन्याच्या अखेरीस ५४ हजार शेतकरी कर्जमुक्त होणार आहेत.

2 लाखापर्यंतची कर्जमाफी :-

ठाकरे सरकार सतेमध्ये येताच २ लाख रुपयांची कर्जमाफी करणार अशी घोषणा दिली होती. राज्यातील जवळपास ३१ लाख ७३ हजार शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. जे की यासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर २० हजार २५० कोटी रुपयांचा बोझा पडला होता. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे उर्वरित ५४ हजार शेतकऱ्यांची २ लाख रुपये पर्यंत कर्जमाफी रखडली होती. मार्च महिन्याच्या अखेरीस ही कर्जमाफी काढली गेली आहे.

चंद्रशेखर बानकुळे यांनी केला उपस्थित प्रश्न :-

राज्य सरकारने २ लाख रुपये पर्यंत कर्जमाफी करणार अशी घोषणा तर केली होती मात्र कधी करणार असे सांगितले न्हवते. दिलेले आश्वासन हवेतच राहील असा प्रश्न विधान परिषदेत विरोधकांनी केला होता. मात्र यावर राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले की मार्च महिन्याच्या अखेर पर्यंत ५४ हजार शेतकऱ्यांचा कर्जाचा बोझा उतरवला जाईल. बँकांनी ३५ लाख थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती सुद्धा सरकारला दिलेली आहे. यानुसार ५४ हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाणार आहे.

नोंदणी न केलेल्या ऊसाचेही गाळप :-

यंदा उसाचे क्षेत्र वाढले असल्यामुळे अतिरिक्त उसाचा प्रश्न उपस्थित झाला. मराठवाड्यातील साखर कारखान्यांनी उसाचे क्षमतेपेक्षा जास्त गाळप करून सुद्धा अजूनही उसाचे गाळप शिल्लकच आहे. सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले की जे नोंदणीकृत ऊस उत्पादक आहेत त्यांचे होणार आहेत पण जे नोंदणीकृत नाहीत त्यांचे सुद्धा ऊस गाळप होणार आहे. अतिरिक्त उसाचे क्षेत्र असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात शंका दाटलेली होती मायर जो पर्यंत साखर आयुक्त परवानगी देत नाहीत तो पर्यंत हंगाम बंद होणार नसल्याचे सांगितले आहे.