आधीच निसर्गच्या लहरीपणामुळे पिकांचे नुकसान होत आहे आणि त्यात आता वन्यप्राण्यांचा धोका ही पिकांना वाढलेला आहे. त्यामुळे शेतकरी ना भुईमूग लागवड करत आहे ना नव्याने उसाची लागवड करत आहे. शेतकऱ्याचे हे नुकसान लक्षात घेता केंद्र सरकारने विविध सूचना दिल्या आहेत. जर वन्यप्राण्यांकडून पिकाचे नुकसान झाले तर त्याची नुकसानभरपाई करून भेटणार आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांना पूर्ण करावी लागणार आहे. २०१६ पासून या योजनेला सुरुवात झाली जे की आतापर्यंत या योजनेमध्ये अनेक बदल ही करण्यात आले आहेत. इथून पुफहे राज्य सरकार सुद्धा यामध्ये लक्ष देईल अशी शक्यता आहे. शुक्रवारी झालेली राज्यसभा बैठकीत कृषी कल्याण राज्यमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी ही माहिती दिली. शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय झाला आहे.

मदतीची प्रक्रिया कशी असणार आहे?

राज्य सरकारच्या माध्यमातून पिकाची पेरणी केल्यापासून ते पीक काढणी पर्यंत नैसर्गिकरित्या जे होणारे नुकसान आहे ते प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून दिले जाणार आहे. राज्य सरकारच्या विनंतीला लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने वन्यप्राण्यांमुळे नुकसानीची वैयक्तिक मूल्यमापन लक्षात केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली आहे असे कृषी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले. 

अनुदान वाटपात कोणतीही वाढ नाही :-

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेद्वारे जे शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते त्यामध्ये कोणता बदल होणार नाही. २०१६ च्या फेब्रुवारी महिन्यापासून या योजनेला सुरुवात करण्यात आली होती. नैसर्गिक लहरीपणामुळे पिकांचे नुकसान झाले तर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत भेटावी मात्र यामध्ये सारखे बदल करण्यात आले. २०२० च्या खरीप हंगामापासून या योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली. मात्र यामध्ये अनुदान वाढवण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नव्हता .

3.82 लाख हेक्टरावरील विमा उतरवला :-

२०२१-२२ या आर्थिक वर्षानंतर्गत ९ मार्च २०२२ पर्यंत देशातील ३.८२ लाख हेंक्टर ग्रोस पीक क्षेत्राचा विमा उतरवण्यात आलं आहे. भात, ज्यूट, मेस्टा या पिकांमध्ये सारखे पाणी साचते जे की यासाठी हे फायदेशीर आहे. अशा पीक क्षेत्रावर सुद्धा विमा उतरवण्याचे आल्याचे नरेंद्रसिहं तोमर यांनी सांगितले आहे.