राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी जी याचिका दाखल केली होती त्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी झालेली आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय देत बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीसाठी परवानगी दिली आहे जे की सुनावणीमुळे बैलगाडा मालकांना दिलासादायक बातमी मिळालेली आहे. काल सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला होता जो की आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी दरम्यान मुकुल रोहतगी यांचा युक्तिवाद केला.

बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारने जी याचिका दाखल केली होती त्यावर काल म्हणजे बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली होती. सुनावणी करण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना नोटीस पाठवल्या होत्या तसेच त्यांना उत्तर देण्यासाठी वेळही दिला होता. २०१७ साली बैलगाडी शर्यतीवर मुंबई हायकोर्टानं बंदी घातली होती. काल सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतील परवानगी दिली असून आता ७ वर्षानंतर पुन्हा एकदा बैलगाडा शर्यत राज्यात सुरू होणार आहे.

 

बैलगाडा शर्यतिसाठी सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर तसेच न्यायमूर्ती सी टी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांनी त्रिसदस्यीय पीठासमोर शर्यतीबाबत सुनावणी पार पाडली. मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने आज युक्तिवाद केला. मुकुल रोहतगी यांनी बैल हा धावणारा प्राणी आहे तसेच राज्य सरकारच्या सत्यशोधक समितीच्या अहवालाद्वारे काही मुद्दे मांडले होते तसेच पेटाचे वकील अॅड ग्रोव्हर यांनी बैल हा धावू शकत नाही तसेच त्याचे पोट मोठे असते असा युक्तिवाद केला.

२०१७ साली जी बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी घातलेली होती ती उठवण्यासाठी विधानसभेपासून ते लोकसभेपर्यंत मागणी केली. घोडा तसेच बैलांवर जे अत्याचार होत होते ते थांबवावेत तसेच शर्यतीवेळी बैलांना चाबकाने वाईटरीत्या मारले जाते, शॉक दिले जातात व टोकदार खिळे लावणे असे अनेक अत्याचार बैलांवर केले जातात असे सांगत बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातलेली होती.