PM Kisan : पीएम किसान सन्मान निधीच्या 13व्या हप्त्याची प्रतीक्षा यावेळी अधिक लांबत चालली आहे. मात्र, आता फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात हा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने पावले उचलली जात आहेत. या क्रमाने, आता सहकार मंत्रालय, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, नाबार्ड आणि CSC ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

दोन्ही केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी 

या सामंजस्य करारांतर्गत, सामायिक सेवा केंद्राद्वारे प्रदान केलेल्या सेवा आता प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) द्वारे देखील प्रदान केल्या जातील. एका निवेदनानुसार, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा आणि

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. शहा म्हणाले की, या सामंजस्य करारानुसार, प्राथमिक कृषी पतसंस्था आता कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएसी) म्हणून काम करू शकतील.

स्वयंपूर्ण आर्थिक संस्था निर्माण करण्यास मदत होईल

यासह, PACS च्या 13 कोटी सदस्यांसह ग्रामीण जनतेला 300 हून अधिक सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातील. यामुळे PACS च्या व्यावसायिक क्रियाकलापांमध्ये वाढ होईल आणि त्यांना स्वावलंबी आर्थिक संस्था बनण्यास मदत होईल.

शहा म्हणाले की PACS नागरिकांना CSC योजनेच्या डिजिटल सेवा पोर्टलवर सूचीबद्ध केलेल्या सर्व सेवा प्रदान करण्यास सक्षम असेल.

कोणत्या सेवांचा समावेश असेल

 

यामध्ये बँकिंग, विमा, आधार नोंदणी/अपडेट, कायदेशीर सेवा, कृषी उपकरणे, पॅन कार्ड तसेच IRCTC, रेल्वे, बस आणि विमान प्रवास तिकिटांशी संबंधित सेवांचा समावेश आहे.

ते म्हणाले की PACS च्या संगणकीकरणासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत विकसित केले जाणारे राष्ट्रीय सॉफ्टवेअर वापरून PACS आता CSCs म्हणून कार्य करू शकतील.