नवी दिल्ली: केंद्र शासनाने पहिल्यांदाच विक्रमी साठ लाख टन साखर निर्यातीची जी योजना 12 सप्टेंबर रोजी जाहीर केली त्याची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबर 2019 ते 30 सप्टेंबर 2020 या वर्षभरात होणार आहे. कारखाना निहाय साखर उत्पादनावर आधारित निर्यात करावयाची मात्रा देखील देशातील सर्व 535 कारखान्यांना वेळेत कळविण्यात आलेली आहे.

साखर निर्यातीसाठी केंद्र शासनाकडून सरसकट रु.1,045 प्रति क्विंटल आर्थिक मदत देण्यात आली आहे जेणेकरून कारखान्यांना साखर निर्यातीसाठी मिळणारे दर व स्थानिक बाजारातील दर यातील तफावत बऱ्याच प्रमाणात भरून काढणे शक्य होणार आहे. जागतिक स्तरावरीळ गेल्या दोन वर्षातील अतिरिक्त साखर उत्पादनानंतर यंदाच्या वर्षी प्रथमच उत्पादनात घट अनुमानित असून उप्लब्धता अपेक्षित खपापेक्षा सुमारे 63 लाख टनाने कमी राहण्याचा अंदाज जागतिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

याच्या परिणाम स्वरूप कच्च्या साखरेचे आंतरराष्ट्रीय दर 12.75 सेंटस प्रति पाउंड (कारखाना स्तरावर रु.1,800 प्रति क्विंटल) व पांढऱ्या साखरेचे दर 341 डॉलर प्रति टन (कारखाना स्तरावर रु.2,200 प्रति क्विंटल) असे चढे राहिले असून त्याच वेळी ऑक्टोबर महिन्यासाठीचा स्थानिक बाजारातील साखर विक्रीचा कोटा 21 लाख टनाचा असल्यामुळे कारखाना स्तरावरील स्थानिक साखर विक्रीचे दर रु.3,200 प्रति क्विंटलच्या स्तरावर गेले असले तरी निर्यातीला मिळणाऱ्या दराची तुलना करता केंद्र शासनाकडून जाहीर झालेल्या रु.1,045 प्रति क्विंटल मदतीमुळे साखर निर्यात करणेच श्रेयस्कर राहील असे मत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यस्थापकीय संचालक श्री. प्रकाश नाईकनवरे यांनी व्यक्त केले.

जागतिक स्तरावर व्दितीय क्रमांकावर असणाऱ्या ब्राझील या देशात यंदाचे नवे साखर उत्पादन केवळ 255 लाख टन इतकेच होणार आहे व त्याच सोबत थायलंड, युरोपिअन युनियन, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान व भारत अशा प्रमुख देशांमधून देखील नवीन हंगामात कमी साखर उत्पादन होणार आहे. जागतिक स्तरावर साखरेचे दर समाधानकारक पातळीवर टिकून राहणार असल्याने देशातील. साखर कारखान्यांनी या संधीचा फायदा घेवून गोदामातील शिल्लक पांढरी साखर व नव्या हंगामातील कच्ची साखर जास्तीत जास्त निर्यात करणे श्रेयस्कर होईल, असे श्री. नाईकनवरे म्हणाले.

प्रामुख्याने ज्या देशांमधून साखर निर्यातीस वाव आहे अशा चीन, इंडोनेशिया, बांगलादेश, मलेशिया, कोरिया व श्रीलंका या देशांमधून असणारी कच्च्या साखरेची मागणी भागविण्यासाठी भारतीय साखर उद्योगाला सुवर्ण संधी आहे. कारण नोव्हेंबरमध्ये ब्राझीलचा हंगाम संपतो व त्यानंतर मार्च पर्यंत भारताशिवाय इतर देशांमधून साखरेची उपलब्धता फारशी नसणार आहे. तेव्हा जरी कच्च्या साखरेला मिळणारा कारखानास्तरावरील दर कमी असला तरी कच्ची साखर निर्मिती व निर्याती मधून होणारी आर्थिक बचत, व्याजाची बचत, रिकव्हरी मधील वाढ व सरसकट मिळणारे  अंतर्गत तसेच जहाज वाहतूक अनुदान लक्षात घेता देशातील सहकारी साखर कारखान्यांनी हंगाम सुरुवातीलाच कच्च्या साखरेची निर्मिती करून त्याचे आगावू निर्यात करार करून घ्यावेत असे आवाहन देखील राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाने केले आहे.