नवी दिल्ली: केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी काल संध्याकाळी येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यांच्या प्रतिनिधी समवेत बैठक घेतली. राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आणि कैलाश चौधरी, सचिव (कृषी सहकार्य आणि शेतकरी कल्याण विभाग), संजय अग्रवाल, विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव (कृषी) आणि मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या या संवादात सहभागी झाले होते.

शेतीची कामे आणि कापणी, कृषी विपणन आणि मंडी कामकाज, किमान आधारभूत किमतीत खरेदी, कच्च्या मालाची तरतूद (बियाणे आणि खते) आणि कृषी/बागायती उत्पादनांच्या वाहतुकीशी संबंधित महत्वपूर्ण मुद्यांबाबत राज्यांचे कृषिमंत्री, एपीसी, सचिव आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यात आली.

कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आव्हानात्मक काळातही कृषी उपक्रम हाती घेण्यात सक्रिय भूमिका बजावल्याबद्दल केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्यांची  प्रशंसा केली. लॉकडाऊन काळात कृषी आणि संबंधित क्षेत्राशी संलग्न उपक्रम सुलभ करण्यासाठी मंत्रालयाने केलेल्या उपाययोजनांबाबत त्यांनी माहिती दिली. तसेच, कापणी आणि पेरणीचा हंगाम लक्षात घेऊन शेतीच्या कामांसाठी केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या सवलतींबाबतही यावेळी विस्तृत चर्चा झाली.

राज्यांना देण्यात आलेल्या विविध सवलतींविषयीची माहिती पुढीलप्रमाणे:

• एमएसपी सह कृषी उत्पादनांच्या खरेदीमध्ये सहभागी असलेल्या संस्था.
• शेतात शेतकरी आणि शेतमजुरांकडून केली जाणारी शेतीची कामे.
• कृषी उत्पन्न बाजार समितीद्वारे संचालित किंवा राज्य शासनाने अधिसूचित केल्याप्रमाणे ‘मंडी’
• ‘मंडी’ मध्ये थेट विपणन, राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन, थेट शेतकरी/शेतकऱ्यांचे गट, एफपीओ, सहकारी संस्था इत्यादी.
• बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांसाठी दुकाने.
• बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यांचे उत्पादन आणि पॅकेजिंग कारखाने.
• कृषि यंत्रणेशी संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी)
• संयुक्त हार्वेस्टर आणि इतर शेती/फलोत्पादनासाठी कापणी आणि पेरणीशी संबंधित यंत्रांची आंतर आणि आंतर-राज्य वाहतूक.
• शीतगृह आणि गोदाम सेवा.
• खाद्यपदार्थांसाठी पॅकेजिंग साहित्याचे उत्पादन करणारे कारखाने.
• जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक.
• कृषी यंत्रणा, त्याचे सुटे भाग (त्याच्या पुरवठा साखळीसह) आणि दुरुस्तीची दुकाने.
• जास्तीत जास्त 50% कामगार असलेले चहाचे मळे आणि चहा उद्योग.

यावेळी एक सादरीकरण करण्यात आले आणि राज्यांना पुढील गोष्टींसाठी विनंती करण्यात आली

• पेरणी, कापणी आणि विपणनासह शेतीची कामे सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी कृषी संस्थांना माहिती देणे.
• या सवलतीच्या श्रेणीतील कामांमध्ये सहभागी असलेल्या संस्थांचे कर्मचारी आणि मजूर, वस्तू, यंत्रसामुग्री आणि अन्य मालाच्या वाहतुकीसाठी जलद मंजुरी सुनिश्चित करणे.
• देशभरात आवश्यक वस्तूंची पुरवठा साखळी असलेल्या कंपन्यांना/संस्थांना अधिस्वीकृती पत्रे देणे आणि त्यांची राष्ट्रीय पुरवठा साखळी कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक कर्मचारी आणि मजुरांच्या सुलभ वाहतुकीसाठी प्रादेशिक पासेस द्यायला अनुमती देणे.
• हे उपक्रम राबवत असताना ‘सामाजिक अंतर’ च्या निकषांचे पालन केले पाहिजे आणि सर्व सार्वजनिक ठिकाणी योग्य स्वच्छता सुनिश्चित केली जावी.
• केंद्रीय मंत्र्यांनी आश्वासन दिले की या काळात राज्यांना आवश्यक ती सर्व मदत आणि सहकार्य देण्यात येईल जेणेकरून त्यांना उदभवणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यास मदत होईल.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या प्रयत्नांचे राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांनी कौतुक केले आणि शेतीची कामे आणि संलग्न उपक्रमांना देण्यात आलेल्या सवलतींमुळे राज्यातील शेतकरी आणि शेतीसंबंधी कामांना मोठी मदत झाल्याचे सांगितले. राज्यांमध्ये कृषीविषयक विविध उपक्रमांमध्ये स्वच्छता आणि सामाजिक अंतराच्या निकषांचे काटेकोरपणे पालन केले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

शेतकरी, एफपीओ आणि सहकारी संस्थांना ई-व्यापार आणि बोली लावण्यास सक्षम करण्यासाठी मंत्रालयाने ई-एनएएम मॉड्यूल प्रसिद्ध केल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. यासंदर्भात राज्ये आवश्यक त्या सूचना करू शकतात जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांचे धान्य त्यांच्या दारी विकणे सोयीचे होईल, तसेच ग्राहक केंद्रांवर उत्पादन उपलब्धता सुनिश्चित करता येईल आणि मंडीमध्ये होणारी गर्दी कमी करता येईल. त्याचप्रमाणे एकत्रित कापणी आणि इतर शेती/बागायती अवजारे सारखी कापणी आणि  पेरणी संबंधीची यंत्रसामुग्रीची आंतर आणि आंतरराज्यीय वाहतूक सुलभ केली जावी, जेणेकरून सर्व राज्यांना त्याचा फायदा होईल.

या चर्चेदरम्यान पीक खरेदी, सामुग्रीची उपलब्धता, कर्ज, विमा आणि कृषी उत्पादनांची आंतरराज्यीय वाहतूक या संदर्भात विविध मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. त्यातील काही मुद्दे एकाच वेळी सोडवण्यात आले आणि राज्यांना सूचना देण्यात आल्या. अन्य मुद्दे ज्यावर विचारविनिमय करण्याची गरज होती, त्यांची नोंद घेण्यात आली आणि राज्यांना आश्वासन देण्यात आले की, त्याकडे लक्ष दिले जाईल आणि आवश्यक त्या सूचना योग्य वेळी पाळल्या जातील.

खरीप राष्ट्रीय परिषद 16 एप्रिल 2020 रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली. तसेच वाहतुकीसाठी आणि परिषदेसाठी आगाऊ तयारी करावी आणि खरीप हंगामासाठी शेतीच्या तयारीनिशी सज्ज राहावे, असे आवाहन केंद्रीय मंत्र्यांनी केले. त्यांनी आरोग्य अ‍ॅपच्या उपयुक्ततेबद्दल माहिती दिली आणि राज्यांना शेतकरी आणि इतर नागरिकांमध्ये त्याचा वापर लोकप्रिय करण्याचे आवाहन केले. शेवटी शेतीची सर्व कामे करताना सामाजिक अंतर आणि स्वच्छतेच्या निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.