मुंबई: राज्यातील धनगर व तत्सम जातीतील महिलांच्या सहकारी संस्थाना शेळी गट वाटपाची योजना राबविण्यात येणार आहे. याच धर्तीवर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, एस.इ.बी.सी. आदी सर्वच मागासवर्गातील महिला सहकारी संस्थांना शेळी गटाचे वाटप योजना राबविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश राज्याचे पशुसंवर्धन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. भटक्या जमातीतील महिला सहकारी संस्थांना शेळी गटाचे वाटप करण्यासंदर्भात बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

या योजनेच्या लाभासाठी संस्थेच्या सदस्यांची संख्या 30 इतकी असणार असून प्रत्येक‍ सदस्याला 10 शेळ्या व एक बोकड अशा गटाचे 75 टक्के अनुदानावर वाटप करण्यात येणार आहे. 25 टक्के हिस्सा लाभार्थ्यांने द्यायचा आहे. योजनेत शेळीची किंमत 6 हजार इतकी ग्राह्य धरण्यात आली होती. तथापि, महागाईतील वाढ लक्षात घेता शेळीची किंमत 8 हजार रुपये आणि बोकडाची किंमत 10 हजार रुपये इतकी वाढवण्याच्या सूचना श्री. भरणे यांनी दिल्या. त्यामुळे प्रकल्प खर्चात तसेच अनुदानातही वाढ होणार आहे.

या योजनेच्या लाभासाठी धनगर समाजातील ज्या महिलेकडे जात प्रमाणपत्र नाही, अशा महिलांनी माहेर किंवा सासरच्या जवळच्या नातलगांचे जात प्रमाणपत्र सादर केल्यास ते ग्राह्य धरावे, असे निर्देशही राज्यमंत्र्यांनी दिले. रोजगार हमी योजनेंतर्गत कोरडवाहू शेतकऱ्यांना वृक्षारोपण व वृक्षसंगोपन शेळ्या-मेंढ्यांच्या चाऱ्यासाठी उपयुक्त होईल अशा वृक्षांचा समावेश करावा, असाही निर्णय बैठकीत झाला.

बैठकीस पशुसंवर्धन विभागाचे उपसचिव माणिक गुट्टे, अवर सचिव विकास कदम, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेळी मेंढी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. महेश बनसोडे, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. बालेखान शेख, सामाजिक वनीकरण विभागाचे वनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे आदी उपस्थित होते.