शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या खातांच्या सब्सिडी देण्याचा प्रक्रियेत बदल  करण्याचा विचार सरकार करत आहे. याच दरम्यान कृषी  मूल्य आणि किंमत आयोगाने शेतकऱ्यांना खतांवर सब्सिडी द्यावी. तसेच  शेतकऱ्यांना वर्षाला ५ हजार रुपयांची मदत केली जावी अशी मागणी केली आहे. शेती करताना शेतकऱ्यांचा सर्वाधिक खर्च हा खतांवर होत असतो. यामुळे शेती परवडत नसल्याचे शेतकरी सांगत असतात. दरम्यान याच गोष्टीची दखल घेत कृषी आयोगाने सब्सिडी, आणि शेतकऱ्यांना वार्षिक आर्थिक मदत करावी अशी मागणी केली आहे. विषयीचा एक अहवाल कृषी आयोगाने सरकारला दिला आहे.

कृषी मूल्य आणि  किंमत आयोग्याचा अहवाल

आयोगानुसार, शेतकऱ्यांना २,५०० रुपयांचा हप्ता दोनदा देण्यात यावा. पहिला हप्ता हा खरीप पेरा सुरू होण्याआधी आणि दुसरा हप्ता हा रबी हंगामातील पेरणी सुरू होण्याआधी द्यावा. जेणेकरून पेरणीच्या वेळी शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचण होणार नाही. जर सरकार या  मागण्या मान्य करते तर सर्व कंपन्यांना दिली जाणारी सब्सिडी प्रक्रिया संपुष्टात येईल. दरम्यान शेतकरी बाजारातून युरिया, पोटॉश, आणि फॉस्फेट हे अनुदानावर खरेदी करत आहे. 

सरकार या उर्वरक निर्मात्या कंपन्यांना  अनुदान देत असते. नव्या प्रक्रियेनुसार शेतकऱ्यांना  उर्वरक बाजार किंमतीनुसार मिळतील आणि सब्सिडी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जाईल. मोदी सरकार सध्या शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये देत आहे. दरम्यान आयोगाने प्रति हेक्टर ४ हजार ५८५ रुपयांचे अनुदान द्यावी अशी मागणी केली आहे.