केंद्र सरकार शेतमाल तारण योजना मध्ये एकसूत्रता आणि सुलभता करण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशातील जास्तीत जास्त गोदामे हे गोदाम विकास नियामक प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत यावी यासाठी केंद्राने काही निर्णय घेतले आहेत.

याच निर्णयाचा भाग म्हणून यापुढे निगोशिएबल गोदाम पावती आणि इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावती वरच बँकांनी  शेतमाल तारण कर्ज द्यावेत, असे बँकांना सूचित करण्यात आले आहे. देशातील जास्तीत जास्त गोदाम हे गोदाम नियंत्रकाच्या अखत्यारीत यावीत असा यामागचा उद्देश आहे.

 या माध्यमातून शेतकरी आणि व्यापारी त्यांचा शेतीमाल गोदाम विकास नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी असलेल्या गोदामात ठेवतील व शेतीमाल गोदामातपाठवल्यानंतर मिळालेल्या पावतीवर संबंधित बँक शेतकरी किंवा व्यापाऱ्यांना कर्ज देतील.

निगोशिएबल गोदाम पावती आणि इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावती वरील कर्जमर्यादा रिझर्व बँकेने वाढवून 50 लाखांवरून 75 लाख केली आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना शेतीमाल तारणातून होईल तसेच त्यासोबत नोंदणीकृत गोदामांच्या निगोशिएबल गोदाम पावती आणि इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावतीच्या कार्यपद्धती ला चालना देखील मिळेल. यासंबंधी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनीग्राहक संरक्षण मंत्रालय सोबत व इतर मंत्रालयात सोबत झालेल्या बैठकीत शेतमाल तारण योजना संदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती दिली. पुढील वर्षापासून या योजनेचा लाभ देण्यात येणारे कर्ज फक्त इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावतीवर देण्यातयेतील यासाठी वर्षभर टप्प्याटप्प्याने काम करावे. 

जेणेकरून येणाऱ्या वर्षापासून ही पद्धती राबविण्यास अडचण येणार नाही. तसेच या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावती योजनेला देखील गती मिळेल. त्यासोबतच त्यामधील सध्याच्या काही त्रुटी कमी केल्यातरशेतकऱ्यांसाठी कमी व्याजदर मध्ये कर्ज देखील मिळेल. तसेच शेतकऱ्यांना वायदे, स्टॉक एक्सचेंज तसेच खाजगी लीलाव मंच तसेच बाजार समित्यांमधील जास्त दरा चा लाभ घेता येईल आणि सर्व प्रक्रिया गोदाम विकास नियामक प्राधिकरणाच्या मानकाप्रमाणे होईल, अशा सूचनाही बँकांना करण्यात आल्याआहेत.(स्त्रोत-ॲग्रोवन)