मुंबई – महाराष्ट्रातील साखर उद्योग हा प्रमुख उद्योग असून राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या स्थलांतरीत ऊस तोडणी कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता योजनांचे लाभ देण्यासाठी राज्य शासनाच्या सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे.

तसेच राज्यातील स्थलांतरीत ऊस तोडणी कामगारांच्या जिल्हानिहाय संख्येचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्यांच्या पाल्यांसाठी वसतिगृहांची उभारणी करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. त्याचप्रमाणे राज्यातील स्थलांतरीत ऊस तोडणी कामगार, मुकादम आणि वाहतूक कामगारांची नोंदणी करुन त्यांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या मागणीप्रमाणे ऊस तोडणी कामगारांच्या प्रश्नांसाठी तसेच कै. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ तातडीने कार्यान्वित करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यात सुमारे १०१ सहकारी आणि ८७ खासगी साखर कारखान्यांमध्ये मिळून अंदाजे आठ ते दहा लाख ऊस तोडणी कामगार राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून स्थलांतरीत होऊन काम करतात. या स्थलांतरीत ऊस तोडणी कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता योजनांचे लाभ मिळणे आवश्यक आहे. स्थलांतरीत ऊस तोडणी कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता योजनांचे लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे.

हेही वाचा : साखर उद्योगात फुले 265 वाणाचे समज आणि गैरसमज

स्थलांतरीत ऊस तोडणी मजूरांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न महत्त्वाचा असून राज्यातील ज्या भागांतून अधिक ऊस तोडणी मजूर स्थलांतर करतात, त्या ठिकाणी वसतिगृहाची उभारणी करण्यात यावी. ही वसतिगृहे दर्जेदार पध्दतीने उभारण्यात यावीत. सध्या मंजूर झालेल्या वसतीगृहाव्यतिरिक्त ज्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ऊसतोड कामगार राहतात त्या ठिकाणीही वसतिगृह सुरू करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. 

यामध्ये सर्व सोयीसुविधां पुरविण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. तसेच राज्यातील ऊस तोडणी कामगार, मुकादम आणि वाहतूक कामगारांची नोंदणी करण्यात येणार असून त्यांना ओळखपत्रे देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.