सध्या एफ आर के चा मुद्दा खूप गाजत आहे तसे पाहायला गेले तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून जेव्हा उसाची खरेदी केली जाते त्या खरेदी केल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत एफआरपी देणारा कायदा अस्तित्वात आहे.

या कारणामुळे एफआरपी चे तुकडे केल्याचा मुद्दा पकडून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे अशी माहिती साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी दिली. राज्य शासनाने 21 फेब्रुवारीला एफआरपी बाबत काही धोरणात्मक नियमावली घोषित केली आहे.या नियमावली  मधील काही नव्या नियमांचे चुकीचा अर्थ काढला जात असून या चुकीच्या अर्थाने एफआरपी चे तुकडे झाल्याचा निष्कर्ष राज्यभर काढला जात असल्याने साखर उद्योगात आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. राज्य शासनाने केलेल्या नवीन धोरणानुसार त्याच हंगामात चा उतारा आणि त्या हंगामाचे  वाढीव मूल्य शेतकऱ्यांना देण्याची सोय उपलब्ध झाल्याने बऱ्याच वर्षापासून चालत आलेली ही परंपरा होती ती खंडित करण्यात आली आहे असाही दावा केला जात आहे.

 यावेळी बोलताना श्री खताळ म्हणाले की एफआरपीच्या  पद्धतीबाबत शेतकरी संघटनांच्या काही अपेक्षा होत्या. बँकांकडून जे व्याज आकारले जाते त्याची एक समस्या होती तसेच कारखाने आधीच्या हंगामात बंद असल्यास कोणता उतारा गृहीत धरावा याबाबत संभ्रम होता. त्यामुळे साखर कारखाने व शेतकरी अशा दोन्ही घटकांना उपयुक्त ठरणार कायदेशीर निर्णय घेणे फारच आवश्यक होते. असाच निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे मात्र एफआरपी चे तुकडे केल्याचे माध्यमातून काढला जात असलेला  निष्कर्ष चुकीचा आहे. कारण निर्णय हा फक्त साखर उतारा बाबत आहे हे एफ आर पी ची प्रणाली कायद्यानुसारच ठेवण्यात आलेली आहे. अगोदर तसे पाहायला गेले तर केंद्र शासनाकडून जी काही एफ आर पी जाहीर केली जाते ते चालू हंगामाचे असते. त्याच्या आधीच्या हंगामाशी  त्याचा काही संबंध नव्हता. त्यासोबतच प्रीमियम हा एफ आर पी चा  भाग नसून उतारानुसार हंगामाच्या शेवटी परिगणित होऊन अदाकरणे योग्य ठरते.केंद्र सरकारच्या केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार जर विचार केला तर एफ आर पी ची गणना 9.50 टक्के ते दहा टक्के उतार याकरिता लागू केला जातो. 

त्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही असे संघाचे म्हणणे आहे. एफ आर पी चालू गळीताप्रमाणे आणि प्रीमियम मागील हंगामातील उताराप्रमाणे दिला जात होता ही पद्धतच अयोग्य होती. अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1956 च्या अखत्यारीत असलेल्या साखर नियंत्रण आदेश 1966 मध्ये कोणतीही तरतूद नसतानाही अयोग्य पद्धत चालू ठेवण्यात आली होती. राज्य शासनाच्या  या नव्या धोरणामुळे ही चूक दुरुस्त करण्यात आली असून यामध्ये एफआरपी दोन टप्प्यात  देण्याची मुभा देणारा कोणताही तरतूद या धोरणात नाही असे संघाने स्पष्ट केले.(स्त्रोत-अग्रोवन)