राज्यातील शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज वाटपात जिल्हा सहकारी बँकांनी आघाडी घेतली आहे. तर व्यापारी बँका वारंवार सूचना दिल्यानंतरही कर्जवाटपात मागे पडत असल्याने राज्य शासनाने नाराजी व्यक्त केली आहे. यापुढे असमाधानकारक दिसल्यास थेट रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार करण्याचा इशारा व्यापारी बँकांना देण्यात आला आहे.

जून महिन्यात राज्यात खरिपाचा 40 टक्के पेरा झाला होता. तर जुलैमध्ये पेरण्या पूर्णत संपुष्टात येतील, मात्र शेतकऱ्यांना खरिपासाठी यंदा नियोजनासाठी 40 हजार 790 कोटी रुपये पीक कर्ज वेळेत देण्यात आलेले नाही. विशेषत: व्यापारी बँकांच्या मनमानीमुळे 15 जूनपर्यंत केवळ 35 टक्के म्हणजेच 19 हजार 138 कोटी रुपय वाटे गेले होते.

जालाना, सोलापूरमध्ये कमी कर्जवाटप

राज्यात जूनअखेर जालाना 16 टक्के, पालघर 16 व सोलापूर 18 या जिल्ह्यांत सर्वात कमी कर्ज वाटले गेले आहे. तसेच बीड 21 टक्क, उस्मानाबाद 22, हिंगोली20, परभणी 21, वर्धा 24, सांगली 23, लातूर 29, नांदेड 22, बुलडाणा 27, नाशिक 27, औरंगाबाद 26 आणि रत्नागिरी 22 जिल्ह्यात देखील कर्जवाटप चिंताजनक स्थितीत आहे. बँकिंग सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार 15 जून ते 30 जूनपर्यंत कर्जवाटपाला वेग देण्यात आल्याने वाटप आता 50 टक्क्यांपर्यंत आले आहे. उर्वरित वाटप चालू जुलैत मोठ्या प्रमाणात होईल. राज्याच्या सहकार विभागाने मात्र बँकांच्या या प्रगतीवर असमाधान व्यक्त केले आहे.

 

जिल्हा बँकांची आघाडी

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या शेतकरीभिमुख कामकाजामुळे अमरावती विभागात 90.53 टक्के आणि नागपूर विभागात 93.26 टक्के, असे उल्लेखनिय कर्जवाटप झालेले आहे. कोकण 62.54 टक्के, नाशिक 78.91, पुणे 84.77 टक्के आणि औरंगाबाद विभागात 84.47 टक्के कर्जवाटप झाललेले आहे. सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील कर्जवाटपाचा आढावा दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झालेल्या एक बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी शासनाकडून बँकांच्या कामगिरीविषयी नाराजी व्यक्त करण्यात आली. राज्य शासनाकडून बँकांना वारंवार सूचना दिल्या जातात.

 

मात्र काही बँकांकडूून या सूचनांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे, असे सहकारमंत्र्यांनी बँकांना सांगितले.यावेळी सहकार राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार,सहकार आयुक्त अनिल कवडेदखील उपस्थित होते.