News

राज्यातील आदिवासी बांधवांना त्यांच्या स्थानिक स्तरावर रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टिकोनातून शेळी व कुक्कुटपालनासाठी दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल, असे राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री एडवोकेट के. सी. पाडवी यांनी सांगितले.

Updated on 20 July, 2021 11:36 AM IST

 राज्यातील आदिवासी बांधवांना त्यांच्या स्थानिक स्तरावर रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टिकोनातून शेळी व कुक्कुटपालनासाठी दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल, असे राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री एडवोकेट के. सी. पाडवी यांनी सांगितले.

 राज्यातील आदिवासी बांधवांना त्यांच्या स्थानिक स्तरावर रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टिकोनातून शेळी व कुक्कुटपालनासाठी दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल, असे राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री एडवोकेट के. सी. पाडवी यांनी सांगितले.

 पुढे बोलताना पाडवी म्हणाले की, आदिवासी भागातून शहराकडे होणारे स्थलांतर थांबवण्यासाठी या भागाचा विकास होणे फार गरजेचे आहे. जर त्यांच्या स्थानिक स्तरावर जर त्यांना रोजगार उपलब्ध करून दिला तर आदिवासींचे होणारे स्थलांतर रोखता येऊन त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करता येऊ शकते.

 आमचूरसारख्या स्थानिक नैसर्गिक उत्पादनांवर प्रक्रिया करून त्यामध्ये रोजगार निर्मिती करणे शक्य आहे. त्याच दृष्टिकोनातून शेळी आणि कुक्कुटपालनास प्रोत्साहन देण्यात येईल. आदिवासी बांधवांसाठी असलेली पूर्वीची खावटी कर्ज योजना कोरोना काळात पुन्हा सुरू करण्यात येऊन या योजनेअंतर्गत राज्यातील 12 लाख कुटुंबांना लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत जवळजवळ 10  लाख लाभार्थी कुटुंबांना त्यांच्या बँक खात्यावर दोन हजार रुपये जमा करण्यात येत आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी बँकेत जाऊन अनुदान मिळेल याची खात्री करून घ्यावी तसेच काही लाभार्थी रोजगार निमित्त बाहेर असल्यास त्याच्यातील पात्र लाभार्थ्यांचा देखील या योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. यावर्षी त्यासाठी तरतूद करण्यात येईल.

 

 तसेच या योजनेचा दुसरा भाग म्हणजे या योजनेअंतर्गत खावटी कीट देण्यात येत आहे. या किटच्या माध्यमातून जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप देखील करण्यात येत आहे. या किटमध्ये 11 प्रकारच्या जीवनावश्यक वस्तू आणि खाद्यतेल आहे. देण्यात येणाऱ्या का कीट मधील वस्तूंचा दर्जा हा चांगला ठेवण्याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.

 महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नंदुरबार तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या या खावटी अनुदान योजनेअंतर्गत किट वाटप कार्यक्रमाला जिल्हा परिषद अध्यक्षा ऍड. सीमा वळवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी मीनल करणवाल, दिलीप नाईक  तसेच माजी मंत्री पद्माकर वळवी आदी उपस्थित होते.

English Summary: give 200 crore for tribal area for tribal devolapment by mh.gov.
Published on: 20 July 2021, 11:36 IST