यावर्षी उन्हाळी कांद्याच्या लागवड क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. बऱ्याच दिवसापासून बाजारपेठेमध्ये भावदेखील बऱ्यापैकी टिकून होते. परंतु आता उन्हाळ कांद्याची आवक बाजारपेठेत होत असल्याने शेतकऱ्यांचा कांदा अक्षरशा सात ते नऊ रुपये किलो दराने विकला जात आहे.

कांद्याला हा मिळणारा दर म्हणजे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च तर सोडाच परंतु वाहतूक खर्च देखील निघणे फारच कठीण आहे. जवळ-जवळ उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने कांदा विकला जात आहे. दरवर्षीप्रमाणे कांद्याच्या बाबतीत कायमच उदासीन असलेल्या केंद्र सरकार असो या राज्य सरकार शेतकरी प्रचंड तोट्यात जात असताना कोणाचेच लक्ष नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर प्रचंड प्रमाणात आर्थिक संकट उद्भवले  आहे.

नक्की वाचा:फरदड मुक्त गाव'संकल्पना नेमकी काय आहे? या जिल्ह्यात एप्रिल महिन्यात राबवण्यात येत आहे ही संकल्पना

अशा बिकट परिस्थितीमध्ये कांद्याला रास्त भाव मिळावा याची मागणी वारंवार केली जात आहे परंतु शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना कुठल्याही प्रकारची किंमत दिली जात नसून या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना जर किंमत देण्यात येत नसेल तर नाफेडची खरेदी बंद पाडू असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने दिला आहे. आपल्याला माहित आहेच की, 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट मोदी सरकारने ठेवले होते. तसेच राज्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील म्हटले होते की शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू.

या सगळ्या निवडणुकीपुरत्या घोषणा असून वास्तविक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. शेतकऱ्यांना शेती करणे कठीण जात आहे. अगोदरच  डिझेल पेट्रोलचे भाव वाढल्याने शेतीचा मशागतीचा खर्च देखील प्रचंड वाढलेला आहे. इतकेच नाहीतर खतांच्या किमती देखील वाढवण्यात आले आहेत आणि वरून अशा कष्टाने शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या मालाला कवडीमोल बाजार भाव मिळत असल्याने उत्पन्न दुप्पट तर सोडाच परंतु निम्म्यावर आले आहे. या सगळ्या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांवर चा कर्जाचा बोजा वाढत असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.

नक्की वाचा:या हंगामात देखील होईल का कापूस उत्पादकांचे बल्ले बल्ले? काय म्हणतो या बाबतीत कृषी विभागाचा अंदाज?

कांद्याला 30 रुपये प्रति किलो दर द्यावा

 शासनाने नाफेडच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांचा खरेदी केलेल्या कांद्याला लासलगाव बाजार समितीत काही निवडक वाहनांमधील कांद्याला सरासरी दर मिळत आहे. 

या मिळणाऱ्या दराचा विचार केला तर यामध्ये उत्पादन खर्च देखील निघणे कठीण आहे. बाजार समिती सोबतच लवकरच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून नाफेड कडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या कांद्याला जोपर्यंत 30 रुपये प्रति किलो दर मिळत नाही; तोपर्यंत नाफेडची कांदा खरेदी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेकडून बंद पाडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिल्याची माहिती अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली.