शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणे मध्ये भूविकासबँकांचे महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. तसेच शेती क्षेत्राला पाणीपुरवठा करणाऱ्या प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज पुरवठा झाल्याने ग्रामीण भागामध्ये 25 ते 30 वर्षापूर्वी सिंचनाचे क्षेत्र वाढले त्यामध्ये भूविकास बँकांचे योगदान खूप मोठे आहे.

परंतु कालांतराने दिलेल्या दीर्घ मुदतीचे कर्ज वसुली काहीशा प्रमाणात मंदावली आणि शासनाच्या तकलादू धोरणांमुळे बॅंका अडचणीत आल्या.परंतु या सगळ्या पार्श्वभूमी मध्ये राज्यातील भूविकास बँकेचे थकबाकीदार शेतकऱ्यांना शासनाच्या कर्जमाफी निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या दोन दिवसात करण्यात येणार असून राज्यातील जवळजवळ तीस हजार शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा हा कर्ज मुक्त होणार आहे. त्यांच्या प्रचलित दराने 1002 कोटी 77 लाख  रुपयांची कर्जे माफ होणार आहेत. तसेच बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या ही संपुष्टात येणार असून याबाबत सहकार विभागाकडून सरकारने माहिती मागवली आहे.

. महा विकास आघाडी सरकारने 18 ऑगस्ट 2021 रोजी भूविकास बँकांच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफी करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून सात ते आठ महिन्यांपासून शेतकरी कर्जमाफी च्या प्रतीक्षेत आहेत.शेतकर्‍यांच्या सातबारावर भूविकास बँकेचे कर्जाचा बोजा दिसत असल्याने इतर बँक कर्ज देत नसल्याने शेतकऱ्यांना पुढे मोठी अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे सगळ्यांच्या नजरा हे अर्थसंकल्प कडे लागल्या होत्या.

दोन दिवसाने अगोदरच राज्य सरकारने थकबाकी तसेच कर्मचाऱ्यांची देणी,मालमत्ता याची माहिती मागवली आहे.उद्या कर्जमाफीची घोषणा होणार असून अशी तरतूद होणार असल्याचे समजते. त्यानुसार राज्यातील 33 हजार 895 शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे.

 (संदर्भ-लोकमत)