महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लागलीस महात्मा फुले कृषी कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून थकबाकीदार शेतकऱ्यांसोबत जे शेतकरी नियमित कर्जाची परतफेड करतात अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान स्वरूपात मदतदेण्याचे निश्चित झाले होते.

परंतु मध्यंतरी कोरोना महामारी आल्यामुळेत्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेताया योजनेची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. परंतु आता शासनाने यासंबंधीचे अहवाल सादर करण्याच्या सूचना आयुक्तांना दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने आता यवतमाळ जिल्ह्यातील 77 हजार शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव सहकार आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला असून या शेतकऱ्यांना आता मदत मिळण्याचे आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

या योजनेच्या माध्यमातूनकर्जाच्या ओझ्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यात आला परंतु जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाची मदतदेण्याची घोषणा करण्यात आली होती.

परंतु अंमलबजावणी मात्र झाली नव्हती.  म्हणून या पार्श्वभूमीवर सन 2017 ते वीस या तीन वर्षाच्या कालावधीतनियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अहवाल मागविण्यात आला होता. यामध्ये तीन वर्षाची कर्जाची परतफेड करणारे, दोन वर्षाची कर्जाची परतफेड करणारे आणि एक वर्षाची कर्जाची परतफेड करणाऱ्या अशी वर्गवारी तयार करण्यात आली. त्यानुषंगाने कुठल्याही एका वर्षी परतफेड केली असेल तर त्यांना प्रथम प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आता  निर्माण झाली असूनअशा शेतकऱ्यांची माहिती अहवाल सहकार आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे.

महत्वाच्या बातम्या                                                  

नक्की वाचा:शेतकरी बंधूंनो शेती करता करता शेतीला समजून घ्या!शेती ही सुख दुःखा सारखी आहे...! समजून घ्या..!

नक्की वाचा:व्हिटॅमिन 'ए' ची गरज भागवून निरोगी राहायचंय? तर ही बातमी तुमच्यासाठी;नक्की वाचा

नक्की वाचा:Ration Update: आता रेशनवर मिळणार कमी गहू, एक किलो गहू आणि मिळणार चार किलो तांदूळ