कपाशी पिकाचे सगळ्यात जास्त नुकसान होत असेल तर ते गुलाबी बोंड आळी मुळे होते. महाराष्ट्राच्या ज्या ज्या भागात कपाशीची लागवड होते त्या त्या ठिकाणी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव दिसतो. अशाच प्रकारे जळगाव जिल्ह्यात देखील 2017 मध्ये कपाशीवर आलेल्या बोंड आळी मुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते

यासंदर्भात अकरा कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. याप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ही नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात आदेश दिले होते. या आदेशान्वये, जवळ जवळ 11 कोटी 70 लाख 14 हजार रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

नक्की वाचा:कापुस पीकासाठी विद्राव्य खते ड्रीपद्वारे वापरन्याचे वेळापत्रक

 ही नुकसानभरपाई देण्यासाठी तत्कालीन  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. या बैठकीत 348 कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली होती.

या  मंजूर निधीतून जळगाव जिल्ह्यात 43 कोटींपेक्षा जास्तीचा निधी देण्यात आला होता. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी 33 टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या भरपाई चा प्रस्ताव पाठवला होता.

परंतु 'एनडीआरएफच्या' निकषांमध्ये हा नुकसानीचा प्रस्ताव नसल्याने तो अमान्य करण्यात आला होता व त्यामुळे एरंडोल आणि पारोळा या दोन तालुक्यातील काही शेतकरी या विरोधात उच्च न्यायालयात गेले होते.

नक्की वाचा:बातमी महत्त्वाची!आता उसाच्या नोंदी होतील मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून,साखर आयुक्तांच्या साखर कारखान्यांना सूचना

 यावर अंतिम सुनावणी होऊन आठ जून रोजी अकरा कोटी 70 लाख 14 हजार रुपये वाढीव अनुदान देण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.

खंडपीठाच्या या आदेशान्वये राज्य सरकारने हा निधी आता वर्ग केला आहे.2017 मध्ये मंत्रिमंडळाने भरपाईची रक्कम देतांना जिरायत शेती साठी 6800 तर बागायती शेतीसाठी 13 हजार पाचशे रुपये मंजूर केले होते. परंतु या भरपाईच्या  निर्णयातून काही गावांना वगळण्यात आले होते.

नक्की वाचा:दमदार आमदार; शिंदे सरकार येताच भास्कर जाधव लागले शेती कामाला..