महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सगळ्यात आगोदर शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. परंतु मध्यंतरी कोरोनाचे सावट सगळीकडे पसरल्याने एकंदरीत आर्थिक परिस्थितीमुळे कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी करता आली नव्हती.
परंतु आता परिस्थिती पूर्वपदावर येत असताना सरकारने याबाबतीत पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून या योजनेअंतर्गत सरकारने दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी केली होती व 2017-18 पासून 2020 पर्यंत जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करत आहेत अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे.
या योजनेनुसार नियमित पाणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे व ज्यांचे कर्ज 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना कर्ज एवढीच रक्कम प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून मिळणार आहे. यासंबंधीशासनाने जिल्हा मध्यवर्ती बँक तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांना आदेश दिले की, त्यांच्याकडील नियमित कर्जदारांची यादी सहकार विभागाला सादर केली जावी.
. व या अनुषंगाने बँकांनी याद्या सादर केले असून आता छाननी चे काम सुरु असून आयकर भरणारे, सरकारी कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे पदाधिकारी अशा घटकांना यातून वगळले जाणार आहे. साधारणपणे विचार केला तर जून अखेरपर्यंत यातील पात्र शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर अनुदान वितरित केले जाणार आहे.
जर महाराष्ट्राचा विचार केला तर या प्रोत्साहनपर अनुदान मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक मिळू शकते. या सगळ्या घडामोडी च्या अगोदर मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असून प्रोत्साहनपर अनुदान देतांना दोन लाखां पर्यंत पात्र कर्जदारांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही त्यांना लाभ मिळणार आहे. यामध्ये दोन लाखांवरील थकबाकीदारांना कर्जमाफी देण्यासंदर्भात अजून कुठल्याही प्रकारचा निर्णय झाला नसून नियमित कर्जदारांना पन्नास हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे.
या नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी सरकारला प्राप्त झाले असून काही दिवसात ते अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार असल्याची माहितीसहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.
महत्वाच्या बातम्या
नक्की वाचा:खुशखबर! राज्य सरकार पशुसंवर्धन विभागात लवकरच होणार 2 हजार 500 पदांची भरती
नक्की वाचा:Nutrilop ब्रँड आहे चारा पिकांसाठी उत्तम, शेतकऱ्यांना मिळेल दुप्पट नफा
Published on: 26 May 2022, 09:08 IST