मुंबई: राज्य शासनाने ‘मिशन बिगिन अगेन’अंतर्गत अजून काही नवीन उपक्रमांना संमती दिली आहे. यासाठी ३१ मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन आदेशातील मार्गदर्शक सुचनांमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील सुधारित शासन आदेश आज जारी करण्यात आला. तसेच याबरोबर काही उपक्रमांवर काही निर्बंधही घालण्यात आले आहेत.

एमएमआर क्षेत्रातील महापालिका तसेच पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, मालेगाव, नाशिक, धुळे, जळगाव, अकोला, अमरावती आणि नागपूर महापालिकांमधील कंटेनमेंट झोन वगळून अन्य ठिकाणी ३ जूनपासून मोकळ्या जागांमध्ये सायकलिंग, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग आदी शारीरिक व्यायामांना काही अटींच्या अधीन राहून संमती देण्यात आली होती. पण आता हे करताना बगिच्यांमधील व्यायामाचे साहित्य, ओपन एअर जीममधील साहित्य, खेळाच्या मैदानावरील स्विंग्ज, बार्स यासारखे साहित्य यांचा वापर करता येणार नाही, असा निर्णय आता घेण्यात आला आहे.

५ जूनपासून सुरु होणाऱ्या ‘मिशन बिगिन अगेन’ टप्पा २ मध्ये या महापालिका क्षेत्रांमधील कंटेनमेंट झोन वगळता इतर ठिकाणचे रोड, गल्ली, भाग यांच्या एका बाजुची दुकाने एका दिवशी त्यांच्या नियमित वेळेत सुरु राहतील, तर दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्या बाजुची दुकाने नियमित वेळेत सुरु राहतील, असा निर्णय आता घेण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त याचे संनियंत्रण करतील. या व्यवस्थेत वाहतूक नियंत्रण तसेच व्यक्ती व्यक्तींमध्ये सामाजिक अंतराचे पालन करण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

८ जूनपासून सुरु होणाऱ्या ‘मिशन बिगिन अगेन’ टप्पा ३ मध्ये या महापालिका क्षेत्रांमधील कंटेनमेंट झोन वगळता इतर ठिकाणी खाजगी कार्यालयांना १० टक्के कर्मचारी किंवा १० कर्मचारी यापैकी जे जास्त असेल तितक्या क्षमतेसह कामकाज करण्यास संमती देण्यात आली आहे. इतर कर्मचारी घरुन कामकाज करु शकतील. तथापि, कार्यालयात येणारे कर्मचारी घरी परतल्यानंतर त्यांनी स्वच्छतेची संपूर्ण काळजी घेण्याबाबत कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना अवगत करायचे आहे.  

७ जूनपासून या महापालिका क्षेत्रांमधील कंटेनमेंट झोन वगळता इतर ठिकाणी वृत्तपत्रांची छपाई तसेच ग्राहकांना माहिती देऊन वितरण (होम डिलिवरीसह) करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. तथापि, पेपर वाटणाऱ्यांनी मास्क, सॅनिटायजर यांचा वापर करणे तसेच शारीरिक अंतर पाळण्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. 

उपरोक्त महापालिका क्षेत्र सोडून राज्याच्या इतर भागात विविध उपक्रमांना काही अटींच्या अधिन राहून संमती देण्यात आली होती. यामध्ये आता विद्यापीठे, महाविद्यालये, शाळा या शैक्षणिक संस्थांची कार्यालये, कर्मचारी यांना काही अशैक्षणिक कामांसाठी संमती देण्यात आली आहे. यामध्ये ई-मजकूर तयार करणे, उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन तसेच निकाल जाहीर करणे यांचा समावेश आहे.      

सध्या नागरिकांचा आंतरराज्य तसेच आंतरजिल्हा प्रवास नियंत्रित स्वरुपातच राहील. तथापि, आता एमएमआर क्षेत्रामधील महापालिकांमध्ये नागरिकांच्या आंतरजिल्हा प्रवासास कोणत्याही निर्बंधाशिवाय परवानगी देण्यात येत आहे. अडकलेले श्रमिक, स्थलांतरीत श्रमिक, यात्रेकरु, पर्यटक यांचा प्रवास मात्र निर्धारित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार (एसओपी) नियंत्रित केला जाईल.