मुंबई : शेतकरी आत्महत्या प्रकरणातील मृत शेतकऱ्याच्या संबंधित वारसाला वेळीच मदत मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडून २० कोटीचा निधी सर्व विभागीय आयुक्तांना उपलब्ध करून दिला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.

मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले, राज्यामध्ये नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेरीचा तगादा या तीन कारणामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या वारसाला मदत दिली जाते. महसूल, कृषी, गृह आणि सहकार विभागामार्फत तपासणी करून ही मदत दिली जाते. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या वारसाला मदत करण्यासाठी विभागीय आयुक्त तथा नियंत्रक अधिकारी, कोकण यांना १२ लाख, पुणे- एक कोटी सहा लाख, नाशिक- तीन कोटी ३९ लाख, छत्रपती संभाजीनगर- चार कोटी ९२ लाख, अमरावती- सहा कोटी ७६ लाख  आणि नागपूर विभागीय आयुक्त यांना तीन कोटी ७५ लाखाचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेला हा २० कोटींचा निधी मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता  राज्यातील उर्वरीत जिल्हाधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्तांमार्फत वितरीत करण्यात येणार आहे.

उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरीत करण्यास मान्यता

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या वारसास तातडीने मदत देण्यासाठी सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरीत करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे निधी अभावी आणि निधी मागणी प्रस्ताव पाठवून त्यास शासनाची मंजुरी घेणे या कारणास्तव मदत देण्यासाठी होणारा विलंब टाळला जाणार असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.