News

केंद्र सरकारने सी डी पी अर्थात फलोत्पादन समूह क्षेत्र विकास कार्यक्रम देशभर लागू केला आहे. या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात नाशिक व सोलापूर जिल्ह्याचा समावेश असून या जिल्ह्यातील फळबागांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून दोनशे कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. फलोत्पादन समूह क्षेत्र विकास कार्यक्रमाचा हेतू आहे की एकाच वेळी अनेक फळ पिकांवर भर देण्यापेक्षा नैसर्गिक वातावरणामुळे आधीच स्थिर झालेल्या पिकांचा क्षेत्र विकास करणे हा होय.

Updated on 12 June, 2021 6:18 PM IST

 फलोत्पादन समूह क्षेत्र विकास कार्यक्रमाचा हेतू आहे की एकाच वेळी अनेक फळ पिकांवर भर देण्यापेक्षा नैसर्गिक वातावरणामुळे आधीच स्थिर झालेल्या पिकांचा क्षेत्र विकास करणे हा होय. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष आणि सोलापूर जिल्ह्यातील डाळिंब पिकाचा यामुळे आणखी वेगाने विकास होऊ शकतो असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या क्षेत्रविकास समूहातील फळपिकांचे निर्यात योग्य उत्पादन वाढवणे, त्यांच्या मूल्याची वृत्ती व विक्री व्यवस्थापनाचे साखळी मजबूत करण्यावर भर दिला जाईल.

 या कामासाठी प्रत्येकी शंभर कोटी एका एका जिल्ह्यासाठी खर्च केले जातील. रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी नुकताच या उपक्रमाचा आढावा घेतला. राज्याचे फलोत्पादन सचिव एकनाथ डवले फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मते या वेळी उपस्थित होते. या कार्यक्रमांतर्गत विविध राज्यांमधील दहा लाख शेतकऱ्यांना लाभ घेणारे 53 समुह तयार करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठरवले आहे. या कार्यक्रमातील पहिल्या टप्प्यात देशातील बारा समूहांचे काम पथदर्शक स्वरूपात सुरू करण्यास हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.

  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा हेतू  फलोत्पादन समूह क्षेत्र विकास कार्यक्रमाचा आहेच पण याशिवाय निवडलेल्या समूहातील फळपिकांची  निर्यात किमान वीस टक्के वाढविण्याचे  उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. देशातील 53 समूह  मधील फळपिकांना मध्ये एकूण गुंतवणूक दहा हजार कोटींच्या पुढे नेण्याची तयारी आहे. सी डी पी उपक्रमात शेतकरी  उत्पादक संस्थांना सामावून घेतले जाणार आहे. केंद्रीय कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनीही  यांनीही सीडीपी चा आढावा दिलीत घेतला. या समूहांमध्ये राज्याच्या यंत्रणांनी काळजीपूर्वक लक्ष द्यावे.

या उपक्रमाच्या माध्यमातून केवळ आर्थिक उलाढाल वाढवायचे नसून फळांचे ब्रँड देखील करायचे आहेत असच यांनी स्पष्ट केले करायचे आहे तसेचकरायचे आहेत असे सचिव यांनी स्पष्ट केले. राज्यात 143 शासकीय रोपवाटिका आहेत. याशिवाय 58 कृषी विद्यापीठाच्या 58 व 1042 खाजगी रोपवाटिका असून विविध फळपिकांची 380 लाख कलमे, रोपे उपलब्ध आहेत. याशिवाय पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका योजनेतून पाचशे रुपये रोपवाटिका  तयार होणार आहेत.

English Summary: fruit devoloping
Published on: 12 June 2021, 10:18 IST