केंद्र शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत केंद्र शासनाने आपला सहभाग 12.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवल्याने त्याचा भुर्दंड राज्य सरकार आणि शेतकऱ्यांवर पडला आहे. चिकू फळ पिकासाठी पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 85 टक्के इतका सर्वाधिक विमा दर विमा कंपनीने निश्चित केल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल सहा पटीने विम्याचा हप्ता भरावा लागत आहे. 

पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजनेअंतर्गत शासनाने काढलेल्या निवेदनामध्ये पालघर जिल्ह्यातील चिकू उत्पादकांसाठी विमा कंपनीने संरक्षित रकमेच्या तब्बल 85 टक्के विमा दर भरल्याने 60 हजार रुपयांच्या फळ पीक विमा संरक्षणासाठी 51 हजार रुपयांचा हप्ता भरावा लागत आहे. सर्व साधारणपणे या योजनेत तीस टक्के विमा दरापर्यंत शेतकऱ्यांचा सहभाग पाच टक्के इतका असून उर्वरित 25 टक्के राज्य सरकार व केंद्र सरकार समान विभागून घेत असे. मात्र 35 टक्यावरचा हप्ता शेतकऱ्यांनी व राज्य शासनाने समप्रमाणात भरावयाचे या योजनेत निश्चित करण्यात आल्याने केंद्र सरकारच्या योजने केंद्र सरकारचा सहभाग साडेसात हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित राहिला आहे.

गेल्या वर्षी या योजनेचा सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 3 हजार रुपये भरले असताना यंदा हीच हप्त्याची रक्कम 18 हजार रुपयांपर्यंत पर्यंत वाढवली गेल्याने चिकू बागायतदार हवालदिल झाला आहेत.हवामानावर आधारीत या योजनेत 20 मिलिमीटरपेक्षा अधिक पर्जन्यमान व 90 टक्के आद्रता ही प्रमाणके निश्चित करण्यात आले असून पाच दिवस या प्रमाणकांचे ओलांडल्यास शेतकऱ्याला 27 हजार रुपये व दहा दिवस या प्रमाणाकांपेक्षा अधिक आद्रता व पाऊस राहिल्यास 60 हजार रुपये असे विमा कवच मिळण्याची तरतूद आहे.

 

विमा संरक्षणासाठी शेतकऱ्याला चार हेक्टर क्षेत्र मर्यादित करण्यात आले असून या योजनेचा 30 जूनपर्यंत सहभागी होण्याचे मुदत आहे.
पालघर जिल्ह्यात सुमारे चार हजार चिकू बागायतदार असून चिकू लागवडीचे क्षेत्रफळ 4300 हेक्टर इतके असल्याचे जिल्हा कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.

गेल्या वर्षी या योजनेत 4057 विमा संरक्षित शेतकऱ्यांना 11 कोटी 44 लाख रुपयांचे विमा रक्कम वितरीत करण्यात आली होती. गेल्या दोन वर्षात 7950 शेतकऱ्यांना विमा कवचाची 42 कोटी 24 लाख रुपयांची रक्कम दिली गेली असून या योजनेत सहभागी होणाऱ्या विमा कंपन्यांनी चिकू फळ पिकासाठी विमा योजनेत सहभागी होण्यास निरुत्साह दाखवल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे योजनेतील विमा दर या वर्षी 85 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोहोचल्याचे कृषी अधिकारी खासगीत सांगत आहेत.

तीन हंगामामध्ये चिकू फळाचे पीक येत असल्याने आंबा, द्राक्ष व इतर फळ पिकांच्या तुलनेत चिकू फळ पिकाची जोखीम कमी मानली जाते. मात्र पालघर, ठाणे, पुणे जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण अधिक असल्याने येथील पिकांसाठी विमा हप्ता अधिक जोखीम पिकांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना भराव्या लागणाऱ्या विमा हप्त्याची रक्कम कमी करण्याची मागणी चिकू उत्पादक संघाने केली आहे.