एकरकमी एफआरपीसाठी राज्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन पुकारले आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी याबाबत कारखानदारांना इशारा दिला आहे. ते राज्यभरात सभा घेत आहेत.  

असे असताना मात्र हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहेत. एकरकमी एफआरपीच्या विरोधात सरकारनेच गेल्या १८ ऑक्टोबरला आदेश दिला होता. त्यामुळे एकरकमी एफआरपी देण्याबाबत कोणत्याही कारखान्याला आम्ही सक्ती करू शकत नाही, असे सांगण्यात येत आहे.

यामुळे आता राजू शेट्टी काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एफआरपीचे तुकडे पाडण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू होत्या. मात्र त्यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शांत बसली. तेव्हा कसल्या प्रकारे आंदोलनही झाले नाही.

मालदांडी ज्वारीला 5001 रुपयांचा दर

यामुळे सरकारने सहजपणे एफआरपीच्या धोरणात बदल केला. याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर अजून निर्णय झाला नाही. यामुळे ऊसदरासाठी आंदोलन करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपीच्या मुद्द्यात अडकून बसले आहे.

'ऊस लागवडीचा खर्च वाढला, साखर उद्योगाकडून शेतकऱ्यांचे शोषण'

दरम्यान, चालू हंगामात एकरकमी एफआरपी व ३५० रुपये उचल देण्याची मागणी शेतकरी रेटत आहेत. मात्र त्याबाबत साखर कारखान्यांवर आम्हाला अजिबात सक्ती करता येणार नाही, असे साखर आयुक्तालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

महत्वाच्या बातम्या;
कुस्तीगीर परिषदेवर पुन्हा शरद पवारांचाच दबदबा, भाजपला कोर्टाचा दणका
घ्यायक गाडी, पाण्याला जार आणि चहा, मजुरांना आलेत अच्छे दिन..
Aurangabad: कृषिमंत्र्यांच्याच तालुक्यात लम्पीचा कहर, सर्वाधिक जनावरे सिल्लोड तालुक्यात मृत्युमुखी