शेतकऱ्यांना काही साखर कारखान्यांनी रास्त व किफायतशीर ऊसदराची (एफआरपी) संपूर्ण रक्कम अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे साखर आयुक्त कार्यालयाने मोठी कारवाई केली आहे. ३० जानेवारीअखेर अर्धी 'एफआरपी' थकविणाऱ्या २८ कारखान्यांना आता 'लाल यादी'त टाकण्यात आले आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना ऊस पुरवठा करण्याबाबत सुयोग्य निर्णय घेण्याकरिता साखर आयुक्तांनी युक्ती शोधली आहे. एफआरपी वेळेत अदा न करणारे व आरआरसी आदेश निर्गमित झालेले कारखाने त्यांनी लाल यादीत टाकले आहेत. राज्यातील १९७ साखर कारखान्यांनी आठ फेब्रुवारीपर्यंत ७८८ लाख टन उसाची खरेदी केली आहे. साखर आयुक्तांनी जाहीर केलेल्या ताज्या रंगीत यादीनुसार, २८ कारखान्यांनी शून्य ते ५९.९९ टक्के एफआरपी दिली आहे. त्यामुळे त्यांना लाल यादीत टाकले गेले आहे.

लाल यादीतील कारखान्यांची नावे

त्रिधारा, टोकाई, बी. बी. तनपुरे, बळिराजा, ग्रीन पॉवर, लोकमंगल, कुकडी, जयहिंद, नीरा-भीमा, विखे पाटील, एमव्हीके अॅग्रो, सिद्धनाथ, गणेश, मकाई, संत एकनाथ, कर्मयोगी, शिवरत्न, भैरवनाथ युनिट३, कुंटुरकर व भैरवनाथ युनिट२. हे लाल यादीत कारखाने आहेत.

सर्वाधिक ऊस खरेदी कोल्हापूर (१८६.६७ लाख टन) सोलापूर (१८७.०७ लाख टन) विभागातील आहे. त्यापाठोपाठ पुणे (१५९.२४ लाख टन) व नगर (१०५.९५ लाख टन) विभागात चांगली ऊस खरेदी झाली आहे. शेतकऱ्यांकडून ऊसखरेदी होताच कायद्यानुसार १४ दिवसांच्या आत एफआरपी चुकती करावी लागते. अर्धवट एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांचे आणखी दोन गट करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार ६० ते ७९.९९ टक्के एफआरपी दिलेल्या कारखाने नारंगी यादीत टाकली जातात. आतापर्यंत असे ३३ साखर कारखाने यादीत टाकले गेले आहेत. ८० ते ९९.९९ टक्के एफआरपी देणारे ४७ कारखाने पिवळ्या यादीत आहेत. १०० टक्के एफआरपी देणारे हिरव्या यादीतील कारखान्यांची संख्या आता ८३ झाली आहे.