पंतप्रधान पिक विमा योजना ही सरकारची एक महत्वाची योजना असून नैसर्गिक संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक आधार मिळतो. परंतु जर या योजनेच्या संदर्भात विचार केला तर देशातील अजूनही बरेच शेतकरी पिक विमा बाबत हवे तेवढे उत्सुक दिसत नाहीत.

त्यानुषंगाने शेतकऱ्यांमध्ये पिक विमा बाबत जागरूकता यावी यासाठी केंद्र सरकार कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून केंद्र सरकार पीक विम्याची नोंदणी केलेल्या एक कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटून रब्बी हंगामातील पीक विम्याच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र देण्याची मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या मोहिमेची सुरुवात 26 फेब्रुवारी पासून इंदोर येथून करण्यात येणार असून केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्ते ही मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. ही मोहीम यशस्वी व्हावी यासाठी केंद्र सरकार प्रमाणेच राज्य सरकारांचे  देखील त्यांचा सहभाग आणि प्रयत्न हे देखिल तितकेच महत्त्वाचे असल्याने केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने या योजनेत सहभागी असलेल्यावीस राज्यांना  यासंबंधीचे पत्र देखील लिहिले आहे. जर या वर्षीच्या रब्बी हंगामाचा विचार केला तर पिक विमा योजना अंतर्गत येणाऱ्या एकोणीस राज्यातील जवळजवळ 98 लाख 65 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विम्याची नोंदणी केली आहे.

या योजनेत सहभागी असलेल्या वीस राज्यांपैकी कर्नाटक राज्याने अजूनआकडेवारी  केंद्राकडे सादर केलेली नाही. यामध्ये एकूण 3 कोटी 30 लाख अर्जांपैकी 73.3 टक्के शेतकरी कर्जदार आहेत तर उर्वरित टक्के शेतकरी बिगर कर्जदार आहेत. जे शेतकरी कर्जदार नाहीत अशा शेतकऱ्यांना या योजनेत समावेश करायचा का नाही हा निर्णय केंद्राने राज्यांवर सोपवला आहे. कर्जदार नसलेले शेतकरी सीएससी सेंटर वर जाऊन नोंदणी करतात  आणि आणि तेथूनच नोंदणीची पावती घेतात.तर बरेचसे कर्जदार शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या नाव नोंदणी चा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नसतो कारण ते कर्ज देणाऱ्या बँकांमार्फत नोंदणी करतात. 

यामध्ये कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करीत असताना पिक विमा नोंदणी केलेल्या काही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास विमा कंपन्यांनी हरकती घेतल्या तर राज्य सरकारला त्याबाबत निर्णय घेण्याची परवानगी केंद्राने दिले आहे.. नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या संदेशाचे पिक विमा बाबत यांच्या सरकारी धोरणाची माहिती देणारे एक पत्रकही केंद्र सरकारने प्रकाशित केले असून पीक विमा योजना व संपर्क अभियानातील सहभागी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या संदेशासहहे पत्रक  शेतकऱ्यांमध्ये  वितरित करण्यात येणार आहे.