कोरोनाच्या संकटादरम्यान अनेकांना बेरोजगार व्हावे लागले. मजुरांना आपले काम सोडून परत आपल्या घरी जावे लागले. या दरम्यान मोदी सरकारने तीन महिन्यासाठी ८१ कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य पुरवले. राष्ट्रीय अन्न - सुरक्षा कायद्यांतर्गत National food security Act (NFSA) हे अन्नधान्य देण्यात आले. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना PM Garib Kalyan Ann Yojana (PMGKAY) तून ८ कोटी स्थलांतरित मजुरांना अन्नधान्य देण्यात आले , याची माहिती ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी दिली. दरम्यान राष्ट्रीय अन्न - सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरिबांना सप्टेंबर २०२० पर्यंत सरकारने मोफत धान्य पुरवठा करावा. यासह जे गरीब लोक अन्न सुरक्षा कायद्यांर्गत येत नाहीत, अशांनाही सरकारने सप्टेंबरपर्यंत झधान्य उपलब्ध करुन द्यावे अशी मागणी कॉग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारकडे केली आहे. 

यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने जून महिन्यापर्यंत मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली होती. मात्र ही मोफत धान्य योजना आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवावी असे सोनिया गांधींननी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे.   राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत एप्रिल ते जून या काळात प्रति व्यक्ती ५ किलो अतिरिक्त मोफत धान्य देण्याचा निर्णय प्रशंसनीय आहे, मात्र लॉकडाऊन आणि त्याचा होणारा परिणाम या पार्श्वभूमीवर आपण सरकारला काही सूचवू इच्छितो. लॉकडाऊनचा मोठा फटका सर्वसामान्य नागरिक आणि स्थालांतरित मजुरांना बसला आहे.

तर अद्याप कित्येत गरिबांना या मोफत धान्य योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, त्यामुळे मोफत धान्य पुरवठा योजना आणखी तीन महिने वाढवून गरिबांना सप्टेंबर महिन्यापर्यंत मोफत धान्य दिले जावे अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी केली.  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या लाभधारकांना प्रति व्यक्ती १० किलो धान्य देण्याचा कालावधी ३ महिन्यांनी वाढवावा आणि त्यांना सप्टेंबरपर्यंत धान्य पुरवठा करावा. इतकेच नाही तर ज्यांच्याकडे राशन कार्ड नाही त्यांनाही धान्य द्यावे,असे  सोनिया गांधी म्हणाल्या आहेत.