आजकाल स्मार्टफोन आणि इंटरनेट हे खूप महत्वाचे झाले आहे. हवा, वीज, पाणी यांसारख्या इंटरनेटचा वापर हाही मूलभूत अधिकार आहे. आतापर्यंत सरकारने गरिबांना मोफत अन्नधान्य जात होते. मात्र, आता केरळ सरकार नागरिकांना मोफत इंटरनेट देऊन एक पाऊल पुढे टाकणार आहे. केरळ सरकारने मे महिन्याच्या अखेरीस विधानसभा मतदारसंघातील बीपीएल कुटुंबांना मोफत इंटरनेट सेवा देण्याची तयारी सुरू केली आहे.

सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत २० लाखांहून अधिक कुटुंबांना मोफत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. केरळ सरकारने  मध्ये हा प्रकल्प सुरू केला होता आणि त्याला ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क (K-FON) असे नाव देण्यात आले होते. अहवालानुसार, ही योजना केरळ स्टार आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अंतर्गत चालवली जाते.

संस्थेने यापूर्वीच इंटरनेट सेवा प्रदात्यांकडून एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) मागितले आहे, जे वापरकर्त्यांना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. K-FON प्रकल्पाचे प्रमुख संतोष बाबू म्हणाले की, सुरुवातीला प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील केवळ १०० कुटुंबांनाच सुविधा पुरवल्या जातील. मोफत इंटरनेट मिळणाऱ्या कुटुंबांची संख्या काळानुसार वाढेल.

तसेच, सरकार ३०,००० हून अधिक सरकारी संस्थांना हाय-स्पीड इंटरनेट सेवा देण्याच्या जवळ आले आहे. योजनेंतर्गत, सरकार काही कुटुंबांना १० Mbps ते १५ Mbps प्रतिदिन या वेगाने १.५ GB मोफत डेटा प्रदान करेल. या उत्पादनासाठी यापूर्वीच निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून स्थानिक इंटरनेट सेवा पुरवठादार निवडता येईल. मे २०२२ अखेर काही कुटुंबांना मोफत इंटरनेट देण्याची राज्य सरकारची योजना आहे.

ठराविक कालावधीसाठी जनतेला मोफत सुविधा देण्यासाठी सरकारकडे कमी वेळ आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात सरकार ५०० कुटुंबांना मोफत इंटरनेट सेवा देणार आहे. यामुळे राज्यातील अर्थव्यवस्थेला चालना आणि जनजागृती होण्यास मदत होईल. ज्या कुटुंबांना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी परवडत नाही ते या सरकारी योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी नवीन संधी निर्माण होतील.

महत्वाच्या बातम्या
पावसासंबंधी निसर्गाचे संकेत कसे ओळखायचे? या विषयी पंजाबराव डख यांनी सांगितली महत्त्वाची माहिती...