शेतकरी आणि व्यापारी या दोघात अटीवर जो करार झाला आहे जो की सात दिवसाच्या  आत जर  व्यापाऱ्याने  शेतकऱ्यांशी  व्यवहार पूर्ण नाही  केला तर शेतकऱ्याची छळ केल्याचा आरोप त्या व्यापाऱ्यावर लागेल आणि त्याला तीन वर्षे जेल तसेच पाच लाखांचा दंड सुनावला जाईल अशी सुधारणा राज्य सरकारने केली असून रविवारी होणारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मांडणार आहेत.

केंद्राने केलेला जो कृषी कायदा आहे त्याचा अभ्यास करून त्यामध्ये ज्या उणीवा भासत होत्या त्यावर राज्याचे  उपमुख्यमंत्री   अजितदादा   पवार  यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने नऊ मंत्र्यांची समिती नेमली आहे. तसेच महसूलमंत्री बाळासाहेब  थोरात यांच्या  अध्यक्षतेखाली मसुदा कसा  तयार असावा यासाठीही समिती नेमलेली आहे.केंद्र सरकारने जो कृषी कायदा काढला होता त्या कायद्याला राज्य सरकारचा ७ महिन्यांचा विरोध होता,  त्यामध्ये राज्य सरकरला उणिवा भासत असल्याने त्याचा अभ्यास करून त्यामध्ये त्यांनी महत्वाचे बदल केले आहेत व शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे काम राज्य सरकारने केले आहे असे बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले आहे.

हेही वाचा:पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेची नोंदणी होणार आता तहसील मध्ये

राज्याला अधिकार:

सरकारने केंद्राच्या कायद्यामध्ये जे नियम केले होते ते सुधारण्यासाठी राज्याने विधेयके आणली आहेत. केंद्राच्या कायद्यानुसार केंद्राला च फक्त जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये नियम लावण्याचे निर्बंध होते पण राज्य सरकारने त्या नियमात बदल करून राज्यामध्ये राज्य सरकारला सुद्धा अधिकार आहेत असे सांगितले आहेत.

• केंद्राचा कायदा व राज्याचे विधेयक यातील फरक.
• किमान आधारभूत किंमत.
• महाराष्ट्र राज्य सरकारने एपीएमसी कायद्यामध्ये किमान आधारभूत किमंत मिळावी यासाठी बाजार समितीने व्यवस्था उभी करावी असे सांगण्यात आले आहे.

शेतमाल खरेदी:

केंद्रीय कायद्यामध्ये अशी तरतूद केली आहे की शेतमालाची खरेदी पॅनकार्ड असलेला कोणताही व्यक्ती करू शकतो असे सांगितले आहे, तर महाराष्ट्र राज्याने शेतमालाचा व्यापार किंवा शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी परवाना घेणे बंधनकारक केले आहे कारण जे शेतकऱ्यांची फसवणूक केली तर त्याचे मूळ शोधता येईल असे सांगितले आहे.

फसवणूक झाल्यास:

फसवणूक झाल्यास केंद्राच्या कायद्यामध्ये शेतकरी व व्यापारातील व्यवहाराची तक्रार महसूल उपविभागीय अधिकारी कडे दाखल केली जाईल त्याच्या पुढे जाऊ शकत नाही असे सांगण्यात आले आहे तर महाराष्ट्राच्या कायद्यात परवाना घेतल्यामुळे चौकशी करण्याचा मार्ग मोकळा होईल असे सांगितले आहे.