पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना अंतर्गत सुमारे 42 लाख अपात्र शेतकऱ्यांना तीन हजार कोटींचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी संसदेत दिली. अशा अपात्र असलेल्या शेतकऱ्यांकडून या रकमेची वसुली करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

श्री. नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पडताळणी दरम्यान असे आढळून आले की बरेचसे शेतकरी पात्र नसतानाही त्यांनी पीएम किसान योजनेचा फायदा घेतला आहे. अशा अशा अपात्र शेतकऱ्यांकडून पैसे वसूल करण्यासाठी एसोपी जारी केले गेले आहेत आणि राज्यांना पाठवले गेले आहेत. पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान असे आढळले आहे की टॅक्स पेअर असलेल्या शेतकऱ्यांनीही या योजनेचा फायदा घेतला आहे.

जर राज्यनिहाय अशा अपात्र शेतकऱ्यांचा विचार केला तर केरळ राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्याखालोखाल तामिळनाडू, पंजाब आणि नंतर महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. आसाम मध्ये जवळपास 8.35 लाख शेतकरी अपात्र आढळले आहेत तर तामिळनाडूमध्ये हाच आकडा 7.22 लाख आहे. पंजाब मध्ये 5.65 लाख तर महाराष्ट्रात 4.45लाख शेतकरी अपात्र आढळले आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना एक केंद्र सरकारची योजना आहे. छोट्या शेतकरी कुटुंबांना तीन समान हप्त्यात म्हणजे एका हप्त्यात 2000 प्रमाणे वर्षात सहा हजार रुपये दिले जातात.

या योजनेत राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकरी कुटुंबाची निवड करतात.

 पंतप्रधान किसान सन्मान निधी चा लाभ कोणाला मिळत नाही?

 पी एम किसान योजनेचे नियमानुसार सरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे शेतकरी, डॉक्टर, इंजिनीयर, दहा हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे सेवानिवृत्त कर्मचारी, खासदार, आमदार हे या योजनेचे लाभ घेऊ शकत नाही. आतापर्यंत देशातील 11 कोटी 82 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला आहे.