आम्ही मागच्यावेळी पूरग्रस्त भागाचे कर्ज माफ केले होते. तसा निर्णय आता घेण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगतानाच नियमित कर्ज भरणाऱ्या पूरग्रस्तांना सरकार 50 हजार देणार होते, पण ही रक्कम अजून दिलेले नाही. सरकारने ही मदत तातडीने दिली पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

कोल्हापुरातील पूरस्थितीची पाहणी केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी कोल्हापूर आणि सांगलीत 2015पासून आलेल्या पावसाचा आढावा घेतला. नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी प्रवीण दरेकर आणि मी तीन दिवसांचा दौरा केला. या दौऱ्यात चंद्रकांत पाटीलही जॉईन झाले. तीन जिल्ह्यात 22 ठिकाणी आम्ही भेट देऊन संवाद साधला. दरड कोसळली, भूस्खलन झाले, घरांमध्ये पाणी गेले अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी गेलो. सामान्य माणसांच्या हालअपेष्टा अडचणी समजून घेतल्या, असं फडणवीस यांनी सांगितले.

सांगली, कोल्हापुराच्या बाबतीत विशेष अभ्यास करावा लागेल. 2005 ला महापूर बघितला होता. त्यावेळी कोल्हापूर जिल्ह्यात 159 टक्के पाऊस झाला होता. 2019 ला भयानक सरासरीपेक्षा 480 टक्के पाऊस 9 दिवसात झाला होता. यावर्षी सरासरीच्या 50 टक्के पाऊस पाच दिवसात झाला. सांगलीत 21 दिवसात 221 टक्के पाऊस जास्त झाला. पाऊस खूप मोठ्या प्रमाणात नाही. अलमट्टी धरणातून विसर्गही सुरू आहे. राधानगरीतून तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात विसर्ग नाही. जी उच्चपूर रेषा आहे, ती 2019 च्याही वर आहे. त्यामुळे अतिशय गांभीर्याने या पुराकडे पाहावे लागेल.

 

एवढा मोठा पाऊस न होता, विसर्ग न होता पाणी का साठले यावर उपाय शोधावे लागतील. कोल्हापुरात 396 गावं बाधित, 2 लाखांहून अधिक लोकांचं स्थलांतर, 60 हजारपेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित झालं. प्रशासकीय इमारती, शाळांचं नुकसान. घरांचं, दुकानांचं मोठं नुकसान झालं आहे, असे ते म्हणाले. हे नुकसान पाहता, राज्य सरकारकडून तातडीची मदत येणं अपेक्षित होतं, पण अजून पोहोचली नाही. लोक आमच्याजवल सातत्याने 2019 च्या मदतीचा उल्लेख करत होते. आमच्या सरकारने ते दिलं होतं. आपत्ती आल्यानंतर एक काळ महत्त्वाचा असतो, ज्यामध्ये रिस्टोरेशन करावं लागतं, त्यावेळी तात्काळ मदत आवश्यक असते.

एवढा मोठा पाऊस न होता, विसर्ग न होता पाणी का साठले यावर उपाय शोधावे लागतील. कोल्हापुरात 396 गावं बाधित, 2 लाखांहून अधिक लोकांचं स्थलांतर, 60 हजारपेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित झालं. प्रशासकीय इमारती, शाळांचं नुकसान. घरांचं, दुकानांचं मोठं नुकसान झालं आहे, असे ते म्हणाले. हे नुकसान पाहता, राज्य सरकारकडून तातडीची मदत येणं अपेक्षित होतं, पण अजून पोहोचली नाही. लोक आमच्याजवल सातत्याने 2019 च्या मदतीचा उल्लेख करत होते. आमच्या सरकारने ते दिलं होतं. आपत्ती आल्यानंतर एक काळ महत्त्वाचा असतो, ज्यामध्ये रिस्टोरेशन करावं लागतं, त्यावेळी तात्काळ मदत आवश्यक असते.

घर-दुकानांमध्ये चिखल घुसतो, ते सफाई करण्यासाठीही खर्च असतो. मिठापासून कपड्यांपर्यंत खराब झाले असतात. अंतर्वस्त्रापर्यंत आणावं लागतं. ही जी तातडीची मदत द्यावी लागते, कारण या पूरग्रस्तांकडे काहीही नसतं. आता उशीर झालाय, पण सरकारने तातडीने मदत करावी, असं सांगतानाच व्यापारी कोरोनामुळे अडचणीत आहेत. आता जो काही माल होता, तो खराब झाला. त्यांना मोठी अडचण आली आहे. आता व्यापाऱ्यांना सरकारने मदत करायला हवी. आम्ही 2019 मध्ये विशेष बाब म्हणून मदत केली होती, असंही त्यांनी सांगितलं.