केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने गतवर्षी तीन विवादास्पद कृषी कायदे पारित केले होते, याविरोधात संपूर्ण भारतवर्षात शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली आणि अखेर सरकारने हे तिन्ही कायदे मागे घेतले. मोदीनी कायदे मागे घेताना MSP अजून प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी सरकार लवकरच एक कमेटी स्थापित करेल असे देखील नमूद केले होते. आणि आता अशी बातमी समोर येत आहे की, केंद्र सरकार हमीभाव प्रणाली अजूनच प्रभाविपने लागू करण्यासाठी एक समितीची नेमणूक करणार आहे.

कृषी सचिव संजय अग्रवाल याच्या मते, किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच MSP आणि शून्य बजेट नैसर्गिक शेतीला (Zero Budget Organic Farming) प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच कृषी संबंधित विविध मुद्द्यांवर विचार करण्यासाठी सरकार लवकरच एक समिती स्थापन करण्याच्या विचारात आहे. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी ही घोषणा केल्याचे कृषी सचिवांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले. झिरो बजेट ऑरगॅनिक फार्मिंग ही शेतीची पद्धत्त व तिचे महत्व लोकांना पटवून देण्यासाठी एक मोहीम सुरु केली जाणार आहे. म्हणुन यासाठी MSP आणि हि Zero Budget Farming प्रणालीसाठी लवकरच एक समिती स्थापन केली जाईल.

भारत सरकारचे कृषी विभागाचे सचिव संजय अग्रवाल यांनी नुकतीच प्रसार माध्यमाशी संवाद साधला त्यांनी यावेळी गुजरातमधील आणंद येथे होणाऱ्या नैसर्गिक शेती या तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रमाची माहिती दिली. हा कार्यक्रम 14 डिसेंबर रोजी होणार आहे तसेच 16 डिसेंबर रोजी ह्या कार्यक्रमाचा समारोप आहे, समारोप समारंभाला माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिसीद्वारे संबोधित करणार आहेत.

गुजरातचे मुख्य सचिव पंकज कुमार हेदेखील व्हिसीद्वारे पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते. Msp तसेच कृषी विषयक धोरण ठरविण्यासाठी जी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे, त्या प्रस्तावित समितीद्वारे नैसर्गिक शेतीच्या कोणत्या पैलूंवर चर्चा केली जाईल आणि या राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या निकालाचाही विचार केला जाईल का, असे विचारले असता सचिव म्हणाले की, या समितीची कार्यपद्धती हि अद्याप ठरवली गेलेली नाही.

संदर्भ टीव्ही9 भारतवर्ष हिंदी