मुंबई- बदलती जीवनशैली व प्रक्रियायुक्त उत्पादनांच्या मागणीमुळे कृषी उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात वाव आहे.  नावीण्यपूर्ण कल्पना आणि उद्योगातील भागीदारी याची आवश्यकता आहे. खासगी कृषि उद्योग हा शेतमालाच्या विक्रीसाठीचा पहिले केंद्र असून या क्षेत्राची वाढ ही प्रामुख्याने खासगी उपक्रमावर अवलंबून आहे.

कृषी उद्योगांना भरीव स्वरुपाचे अर्थसहाय्य सरकार मार्फत केले जाते. छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघाच्या वित्तीय सहभागातून देशात कृषि उद्योग विकासास चालना देण्यासाठी कृषि उद्योग सुरु करण्यासाठी सहाय्य करणे. कर्ज प्रस्तावासाठी प्रकल्प अहवाल निर्मितीस अर्थसहाय्य या योजनेतून केले जाते.

योजनेची ठळक वैशिष्टये:

 

कृषि उद्योगास मुदत कर्ज मंजूर करणा-या बँकाकडून प्रकल्प उद्योजकास  उपलब्ध होणा-या वित्तीय पुरवठयामधील तफावत दूर करण्यासाठी बिनव्याजी भांडवल पुरवठा करणे हे या योजनेचे ठळक वैशिष्टये आहे.

योजनेअंतर्गत पात्र प्रकल्प, पात्र व्यक्ती आणि पात्र वित्तीय संस्थाकृषि पूरक क्षेत्रातील किंवा कृषि सेवांशी संबंधित प्रकल्प ज्याच्या उत्पादनास हमखास बाजारपेठ आहे. तसेच शेतक-यांना विविध उच्च मूल्यांकीत पिके आणि त्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी प्रोत्साहन देणारे प्रस्तावित प्रकल्प आणि बँकेने मुदत कर्ज मंजूर करण्यासाठी  स्विकारलेले प्रकल्प हे या योजने अतंर्गत सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.

प्रस्तावित कृषि प्रकल्पाची किंमत ही किमान रु.15.00 लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त व कमाल मर्यादा रु.500 लक्ष इतकी असावी. तथापि, नियोजन आयोगाने प्रस्तावति केलेल्या अनुसूचित म्हणून मागास जिल्हयांमध्ये प्रकल्प किंमत रु.10.00 लक्ष आणि त्यावरील असेल. प्रकल्पास जास्त बिनव्याजी भांडवली कर्ज देण्याबाबत छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघाच्या कार्यकारी समितीला अधिकार राहतील. लाभार्थी यांनी सविस्तर अहवाल बँकांना सादर करणे आवश्यक आहे.

सविस्तर प्रकल्प अहवाल मिळाल्यानंतर बँका त्याचे मूल्यमापन करुन आवश्यक मुदत कर्ज लाभार्थ्यास मंजूर करतात.