शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तू पाठवावे यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करताना दिसत आहे. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सरकारकडून निरनिराळ्या प्रकारच्या योजना राबवण्यात येतात.या योजनांची योग्य रीतीने अंमलबजावणी व्हावी तसेच त्यासाठी योग्य शेतकऱ्यांची निवड व्हावी,याकरितामहाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या बरोबरीने आत्मा हा विभाग देखील काम करतो.

या कृषी विस्तार कार्यक्रमात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आत्मा अंतर्गत राज्यस्तरीय सल्ला समिती स्थापन करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिलेले आहे. या सूचनांची अंमलबजावणी आता स्थानिक पातळीवर होऊन राज्य सरकारने निवडलेल्या या समितीवर राज्यभरातील20 शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. सरकारच्या कृषी योजनांची व्यवस्थित अंमलबजावणी व्हावी व त्याचा लाभ थेट शेतकऱ्यांना मिळावा यादृष्टिने कृषि विस्तार वाढावा म्हणून समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

 या कारणाने शेतकऱ्यांचा थेट समितीमध्ये सहभाग

 शासनाच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा व कृषी संबंधित वेगवेगळे उपक्रम राबवणे सोपे व्हावे म्हणून कृषि आयुक्त धीरजकुमार यांनी केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार समित्या गठीत करण्याच्या सूचना आत्मा विभागातील संचालकांना दिले होते.

 या सूचनेचा अनुषंगाने समित्यांची निवड होऊन फक्त शेतकऱ्यांशी संवाद असणारे शेतकऱ्यांचा समावेश या समित्यांमध्ये करण्याच्या सूचना राज्य कृषी मंत्री तसेच कृषी कार्यालयाकडून देण्यात आल्या होत्या.त्याच पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती मधून 2 आणि इतर 18 सदस्य हे खुल्या वर्गातील निवडण्यात आले आहेत.

 काय असेल या समितीचे कार्य?

 आत्म विभागांतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी, याकरता या समितीवर  20 शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली..

बऱ्याचदा या योजनांची अंमलबजावणी ही स्थानिक पातळीवर होत नाही त्यामुळे अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी नेमक्या काय आहेत? हे थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्याची सोडवणूक करावी लागणार आहे.तसेच शेतकऱ्यांची काय मागणे आहे त्या दृष्टिकोनातूननिधीची मागणी करून त्याची पूर्तता करण्यासाठी पाठपुरावा करावा लागणार आहे. म्हणजेच शेतकरी आणि आत्मा विभाग यांच्यातील दुवा म्हणून समितीमधील सदस्य काम करतील.